अब ATM से निकलेगा सरकारी राशन, रांची पहुंची 'अन्नपूर्ति ग्रेन' मशीन; चुटकियों में मिलेगा चावल-गेहूं

शहर अंचल परिसर में स्थापित होने वाली 'अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम' मशीन रांची पहुंच चुकी है। इसके लिए परिसर में आवश्यक निर्माण कार्य और तकनीकी तैयारियां की जा रही हैं। स्थापना के बाद मशीन का ट्रायल होगा। इसके सफल रहने पर इसे आम लोगों के लिए शुरू किया जा सकता है।

इस मशीन की खासियत यह होगी कि राशन कार्डधारक अपनी पहचान प्रमाणित कर निर्धारित मात्रा में खुद अनाज निकाल सकेंगे। इसके लिए किसी राशन दुकानदार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मशीन के माध्यम से चावल और गेहूं उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। 15 नवंबर को उद्घाटन होने की स्थिति में झारखंड स्थापना दिवस पर राजधानी को यह नई सुविधा मिल सकती है।

आधार सत्यापन के बाद मशीन से मिलेगा अनाज

ग्रेन एटीएम से राशन लेने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले मशीन की टच स्क्रीन पर राशन कार्ड या आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अंगूठा लगाकर बायोमीट्रिक सत्यापन कराना होगा।

पहचान की पुष्टि होने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से चावल या गेहूं और उसकी निर्धारित मात्रा का चयन किया जा सकेगा।

इसके बाद मशीन स्वचालित तरीके से चुनी गई मात्रा में अनाज सीधे लाभार्थी के बैग में डाल देगी। इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और अनाज की मात्रा भी मशीन से नियंत्रित होगी।

दूसरे राज्यों के राशन कार्डधारकों को भी सुविधा

इस व्यवस्था को 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के पात्र राशन कार्डधारक भी रांची में अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे।

बिहार, बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से रोजगार के लिए रांची आए प्रवासी कामगारों को इसका लाभ मिल सकेगा।

इसके लिए राशन कार्ड का पात्रता सूची में होना और आधार आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन जरूरी होगा। इससे दूसरे राज्यों से आकर शहर में रहने वाले लोगों को राशन लेने के लिए अपने गृह राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पांच मिनट में 50 किलो अनाज देने की क्षमता

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के अनुसार, अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम पांच मिनट में 50 किलो तक अनाज वितरित करने में सक्षम है। इस तकनीक से राशन वितरण में लगने वाला प्रतीक्षा समय करीब 70 प्रतिशत तक कम होने का दावा किया गया है।

मशीन के इस्तेमाल से लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में अनाज मिल सकेगा। साथ ही वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और घटतौली जैसी शिकायतों पर नियंत्रण की उम्मीद है।

घटतौली और अवैध वसूली पर लगेगी लगाम

जन वितरण प्रणाली में कई जगहों से कम अनाज देने और निर्धारित मात्रा से कटौती करने की शिकायतें मिलती रही हैं। उदाहरण के तौर पर पांच किलो अनाज पर एक किलो तक कम देने की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में छह सदस्यों वाले परिवार को मिलने वाले 30 किलो अनाज में पांच किलो की कटौती हो जाती है।

इसके अलावा मुफ्त राशन के बदले प्रति किलो दो रुपये तक वसूले जाने की शिकायतें भी आती रही हैं। ग्रेन एटीएम में मशीन से अनाज का वजन और वितरण नियंत्रित होने के कारण इस तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।

मशीन में अनाज बंद कंटेनर में रखा जाएगा, जिससे धूल और गंदगी से उसकी सुरक्षा होगी। हालांकि, अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव और भंडारण की निगरानी भी जरूरी होगी।

ओडिशा में अगस्त 2024 में शुरू हुई थी पहल

देश में पहला अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम अगस्त 2024 में ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू किया गया था। ओडिशा सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम की साझेदारी से शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य लाभार्थियों को चौबीसों घंटे अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करना था।

इसके बाद दूसरे राज्यों में भी इस तकनीक को अपनाने की दिशा में पहल हुई। झारखंड में जमशेदपुर के खासमहल स्थित प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर में भी इस तरह की मशीन लगाई जा चुकी है।

फरवरी में जिलों से मांगे गए थे प्रस्ताव

झारखंड में ग्रेन एटीएम लगाने की प्रक्रिया इसी वर्ष शुरू हुई थी। राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 19 फरवरी 2026 को सभी जिलों को पत्र भेजकर मशीन लगाने के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित करने का निर्देश दिया था।

विभाग के उप सचिव राम कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर से जारी पत्र में केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के 14 जनवरी और 12 फरवरी 2026 के पत्रों का भी उल्लेख किया गया था। केंद्र की ओर से राज्य में तीन स्थानों के प्रस्ताव मांगे गए थे।

इसके बाद रांची, दुमका और सरायकेला-खरसावां के शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों पर मशीन लगाने की संभावनाएं तलाशी गईं। जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भेजने को कहा गया था।

ट्रायल के बाद आम लोगों के लिए खुलेगी सुविधा

शहर अंचल परिसर में मशीन लगाने से पहले जरूरी आधारभूत कार्य किए जा रहे हैं। स्थापना पूरी होने के बाद बिजली आपूर्ति, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बायोमीट्रिक पहचान और अनाज वितरण की तकनीकी जांच होगी। इसके बाद ट्रायल के जरिए मशीन की कार्यक्षमता परखी जाएगी।

सभी प्रक्रियाएं सफल रहने पर ही इसे आम राशन कार्डधारकों के इस्तेमाल के लिए शुरू किया जाएगा। इससे राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत होगी।