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रांची में अवैध स्टोन क्रशरों पर बड़ी कार्रवाई, आठ सील और 11 इकाइयां ध्वस्त; HC के आदेश पर चला अभियान

Published: Sun, 13 Sep 2026 01:47 PM (IST)

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रांची के चुटूपालू और ओरमांझी में अवैध पत्थर खनन इकाइयों के खिलाफ बड़ी ...और पढ़ें

उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध खनन इकाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई।

उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध खनन इकाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई।

HighLights

  1. उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध खनन इकाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई।

  2. चुटूपालू-ओरमांझी में 8 स्टोन क्रशर सील, 11 अवैध इकाइयां ध्वस्त।

जागरण संवाददाता, रांची। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चुटूपालू और ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग इकाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में गठित संयुक्त जांच दल ने क्षेत्र में संचालित इकाइयों का स्थल निरीक्षण और भौतिक सत्यापन किया।

जांच के दौरान कुल 19 स्टोन क्रशिंग इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें सीटीओ (कंसेंट टू आपरेट) लैप्स पाए जाने पर आठ स्टोन क्रशर सील किए गए, जबकि नियमों के उल्लंघन और अवैध रूप से संचालित पाई गई 11 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को ध्वस्त कर दिया गया।

खनन पट्टा और पर्यावरणीय स्वीकृति की जांच

संयुक्त जांच दल ने स्टोन क्रशिंग और पत्थर खनन इकाइयों से संबंधित अभिलेखों के साथ स्थल की वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया। इस दौरान संबंधित इकाइयों के स्वीकृत खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति, कंसेंट टू एस्टेब्लिश (सीटीई), कंसेंट टू आपरेट (सीटीओ) समेत अन्य वैधानिक अनुमतियों की स्थिति की जांच की गई।

सीटीओ की वैधता और शर्तों का भी सत्यापन

जांच के दौरान सीटीओ की वैधता और उसमें निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति देखी गई। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों की भी जांच की गई। जहां लागू था, वहां एसईआइएए की ओर से दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित अभिलेखों का भी सत्यापन किया गया।

जिन इकाइयों का सीटीओ वैध नहीं पाया गया अथवा लैप्स मिला, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसी क्रम में आठ स्टोन क्रशरों को सील किया गया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने और अवैध रूप से संचालित पाई गई 11 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को ध्वस्त किया गया।

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संयुक्त टीम के साथ पुलिस बल भी रहा मौजूद

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त टीम ने स्थल पर अभिलेखों की जांच के साथ इकाइयों का भौतिक सत्यापन किया। कार्रवाई के दौरान संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिस बल भी मौजूद रहे। कार्रवाई में वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और पर्यावरणीय मानकों के पालन को प्राथमिकता दी गई।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन तथा बिना वैध अनुमति या स्वीकृति के संचालित स्टोन क्रशिंग इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर खनन क्षेत्र में नियमों के अनुपालन और पर्यावरणीय मानकों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। 

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