झारखंड कैबिनेट का फैसला, सभी राशनकार्ड धारियों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर-चूल्हा

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत सभी राशनकार्डधारियों को मुफ्त सिलेंडर और गैस चूल्हा देने का निर्णय लिया है। राज्य में 57 लाख परिवारों के पास राशन कार्ड हैं जिनमें से अब तक 26.5 लाख परिवारों को गैस और चूल्हा दिया जा चुका है। इस प्रकार 30 लाख से अधिक नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास पहले से राशन कार्ड तो हों लेकिन गैस कनेक्शन नहीं।

खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने जानकारी दी कि फरवरी महीने के अंत तक सभी लाभुकों को सिलेंडर-चूल्हा बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य में डाक्टरों की कमी को भी दूर करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि रांची, धनबाद और जमशेदपुर के अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए नए पद सृजित कर दिए गए हैं तो नए प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों में भी डाक्टर नियुक्त होंगे।

पहले से संचालित अनुमंडलीय अस्पतालों के लिए भी पदों का सृजन कर दिया गया है। राज्य में कुल 1474 नए डाक्टर बहाल होंगे। मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने इन फैसलों के साथ-साथ कुल 20 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए दो मंत्री और दो सचिव पहुंचे थे। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने बताया कि रात दिन जुटकर फरवरी महीने में ही सभी लाभुकों को सिलेंडर दे दिया जाएगा।

राज्य के 57 लाख कार्डधारियों में से लाल कार्ड, पीला कार्ड आदि को पहले ही उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा चुका है। केंद्र ने सभी कार्डधारियों को गैस सिलेंडर देने का फैसला लिया है और इसी आलोक में अब राज्य इसे लागू कर रहा है। राज्य सरकार पर 990 रुपये प्रति चूल्हा और पहली रिफलिंग का वित्तीय बोझ आएगा। लाभुकों की वास्तविक संख्या अभी सरकार के सामने नहीं है।

विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि इसके लिए विभाग के पास बजट उपलब्ध है और जरूरत पडऩे पर आकस्मिक निधि से राशि ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया केवाइसी के तहत है और इसमें पहले से परिवार के सदस्यों के पास सिलेंडर रहते हुए किसी ने नया सिलेंडर लेने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा। कहा कि सरकार ने 2018-19 में 45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान तीसरे अनुपूरक बजट से किया है। तथा राज्य सरकार ने 2019-20 में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि राज्य में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए पीएमसीएच धनबाद में चिकित्सकों के 513 पद, एमजीएम जमशेदपुर में 713 पद और नव सृजित 77 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए 154 चिकित्सीय पद सृजित किए गए हैं। धनबाद में ही सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए अलग से 94 पदों का सृजन किया गया है।

इस प्रकार कुल 1474 नए डाक्टरों की बहाली की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। इनकी बहाली जेपीएससी के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में पहले से संचालित 12 अनुमंडलीय अस्पतालों के लिए 288 पदों का सृजन किया गया है। जिनमें ग्रेड ए स्टाफ नर्स के 144 पद, नेत्र सहायक के 12 पद, प्रयोगशाला प्रावैधिक प्रशिक्षित फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक असिस्टेंट, नर्स एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के 24-24 पद सृजित हुए हैं।

प्रबंधकीय कार्यों से मुक्त होंगे रिम्स के डॉक्टर 

कैबिनेट ने रिम्स में प्रबंधन देखने की जिम्मेदारी से डाक्टरों को मुक्त रखने का निर्णय लिया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में प्रबंधन की जिम्मेदारी देखने के लिए तीन नए पद सृजित किए गए हैं और इनमें अपर निदेशक प्रशासन, अपर निदेशक वित्त और उप निदेशक वित्त के पद हैं। इस फैसले से अब डॉक्टरों के पास सिर्फ चिकित्सीय कार्य रह जाएंगे।

छठा वेतनमान ले रहे कर्मियों व पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ा

राज्य में अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) ले रहे सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2018 के प्रभाव से बढ़ा दिया गया है। पहले से प्राप्त 274 फीसद महंगाई भत्ता को बढ़ाकर अब 284 फीसद कर दिया गया है। इस प्रकार कर्मियों को दस फीसद महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। महंगाई भत्ता का लाभ पेंशनभोगियों को भी देने का निर्णय लिया गया है लेकिन उनके लिए महज 6 फीसद (142 से बढ़कर 148) बढ़ोतरी हुई है।

सीसीएल को नए मेडिकल कॉलेज के लिए 12.5 एकड़ जमीन

सीसीएल को नए मेडिकल कॉलेज के लिए रांची के कांके प्रखंड के कदमा में 12.5 एकड़ भूखंड देने का निर्णय लिया गया है। सीएसआर के तहत खुल रहे इस संस्थान के लिए सीसीएल 24.29 करोड़ रुपये लीज राशि का भुगतान करेगा। जिसे 30 वर्षों के बाद नवीकरण करने का विकल्प रहेगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

-रिश्वत लेते पकड़े गए मांडर के तत्कालीन अंचलाधिकारी दिनेश प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय।

-पाकुड़ स्थित पछवाड़ा सेंट्रल कोलफील्ड ब्लॉक का 1019.44 हेक्टेयर भूखंड को कोयला खनन के लिए पंजाब कॉरपोरेशन को देने का निर्णय।

- जिलों में ई-गवर्नेंस के कार्यों में सहयोग कर रहे 332 कर्मियों को एक साल का अवधि विस्तार और इन्हें वेतन देने के लिए 9.96 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत।

-दुमका में 304 चेकडैम के निर्माण के लिए 211.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वन क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग को अनुमान्य वेतनमान में एसीपी का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-झारखंड परिचारिका संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए झारखंड  परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई।

-द आम्र्स रूल 2016 के नियम 103 एवं 104 के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर स्टेट फायर आर्म ब्यूरो तथा जिलास्तर पर डिस्ट्रिक्ट फायर आर्म यूनिट के गठन, कार्य एवं दायित्व के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

-खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त हजारीबाग, रामगढ़ एवं धनबाद जिला अंतर्गत कुल 5 अदद जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए समेकित 188.45 करोड़ रुपये मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

-उद्योग विभाग झारखंड सरकार को एमएसएमई टूल रूम स्थापित करने एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित करने के लिए नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इटखोरी (चतरा) के भवन को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

- झारखंड हाई कोर्ट द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्यामाकांत मिश्र सेवानिवृत्त लिपिक भंडारपाल (तदर्थ रूप से नियुक्त), हस्तशिल्प संसाधन विकास केंद्र, दुमका की सेवा को नियमित करते हुए पेंशनादि लाभों की स्वीकृति दी गई।

-जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई रांची/दुमका प्रक्षेत्राधीन चेकडैम/श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की 219 योजनाओं के अंतर्गत कुल 304 अदद चेक डैम के निर्माण के लिए लागत राशि 211.26 करोड़ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।