Move to Jagran APP

PM Awas Yojana: झारखंड में इतने लाख आवासों का निर्माण हुआ पूरा, 9 साल बाद लोगों को मिलेगा अपने 'सपनों का घर'

झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के शुरू हुए नौ साल पूरे हो गए हैं और अब राज्य के नगर निकायों के लाखों शहरी बेघरों के पक्के आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। बता दें कि इस परियोजना के तहत 2.10 लाख आवासों के निर्माणों को स्वीकृति दी गई थी और इनमें से 1.22 लाख इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

By Ashish Jha Edited By: Shoyeb Ahmed Tue, 25 Jun 2024 09:20 PM (IST)
PM Awas Yojana: झारखंड में इतने लाख आवासों का निर्माण हुआ पूरा, 9 साल बाद लोगों को मिलेगा अपने 'सपनों का घर'
झारखंड में पीएम आवास योजना के 1.22 लाख आवासों का निर्माण हुआ पूरा

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand PM Awas Yojana Urban प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन के झारखंड में नौ वर्ष पूर्ण हो गए और इस दौरान 2.10 लाख इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई और इनमें से 1.22 लाख इकाइयों का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

इन नौ वर्षों में राज्य के नगर निकायों के लाखों शहरी बेघरों के पक्के आवास का सपना पूर्ण हुआ है, एवं गरीब लाभुकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। यहां बताते चलें कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निमार्ण के क्रियान्वयन में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है।

इतने आवासों का निर्माण हुआ पूरा 

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत 2,10,002 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जिसके तहत वर्तमान में 1,22,744 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, तथा शेष आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इसी योजना के तहत मार्च माह में केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट, रांची के तहत 1008 आवासों का उद्घाटन किया गया है। विभिन्न अवसरों लाभुकों के नवनिर्मित आवासों का गृह प्रवेश कराया गया है और इस दौरान मंत्रालय के द्वारा कई अवसरों पर राज्य की प्रशंसा की गयी है।

कई आवासों पर दर्शायी गई है झारखंड की संस्कृति

कई इलाकों में लाभुकों के आवासों पर झारखंड की स्थानीय संस्कृति को चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया है, जिससे स्थानीय कलाकारों एवं स्थानीय कला का प्रचार प्रसार पूरे देश में हुआ है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट) कराने वाला पहला राज्य झारखंड है।

महिलाओं का बढ़ा मनोबल

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवासों के आवेदन महिलाओं के नाम से भरे जाते हैं, जिससे कि आवासों का स्वामित्व महिलाओं के नाम से दिया जाता है। इस कदम से समाज में महिलाओं का आत्मसम्मान एवं मनोबल बढ़ा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों के तहत राज्य को महिला सशक्तिकरण पहल के अंतर्गत हजारों महिलाओं को घर का स्वामित्व, रानी मिस्त्री एवं निर्माण क्षेत्र में महिलाओं को कार्य का अवसर उपलब्ध कराने आदि कार्यों के लिए झारखंड राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर तीन पुरस्कार दिया गया है।

ये भी पढ़ें-

Jharkhand में इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी तेज, भरे जाएंगे 26 हजार पद; CM चंपई सोरेन ने दिए निर्देश

जनता के लिए आए करोड़ों रुपये लैप्स होने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांग लिया जवाब; ये है पूरा मामला