पीएम मोदी करेंगे नए सचिवालय का शिलान्यास, 13 को विधानसभा का विशेष सत्र ; पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य का अपना विधानसभा बनकर तैयार है, तो अपने सचिवालय का प्रारूप भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को विधानसभा का उद्घाटन करेंगे। साथ में ही सचिवालय भवन के निर्माण की नींव भी रखेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैबिनेट ने दोनों कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अगले दिन नए विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इस सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का संबोधन होगा, तो शोक प्रस्ताव जैसे कार्यक्रमों के लिए भी समय निकाला गया है। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
कैबिनेट की बैठक में नए सचिवालय के शिलान्यास और नए विधानसभा के उद्घाटन से संबंधित कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। दोनों कार्य प्रधानमंत्री के हाथों होंगे। बैठक में 13 सितंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र के आयोजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रभारी कैबिनेट सचिव एपी सिंह ने बताया कि दो ब्लॉक में बन रहे सचिवालय भवन का कुल क्षेत्रफल 23.6 लाख वर्ग फीट है। भवन की ऊंचाई 33.5 मीटर है। यह बेसमेंट के बाद जी प्लस थ्री भवन है।
दोनों ब्लॉक को मिलाकर सभी 32 विभागों को जगह दी गई है। हाल ही में कोनार बांध हादसे से सीख लेते हुए कैबिनेट ने बांध सुरक्षा समीक्षा दल के गठन को स्वीकृति दी है। इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्यों के अलावा विशेषज्ञों को रखने की भी छूट होगी। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी इन तीन सदस्यों का चयन करेगी। कमेटी का कार्यकाल सामान्य तौर पर तीन वर्ष होगा, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया जा सकता है।
स्वयं सहायता समूहों के जिम्मे होगा आंगनबाड़ी का पोषाहार
आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तथा छह माह से छह वर्ष के कुपोषित बच्चों को झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी के स्वयं सहायता समूह एवं संघीय समूह के माध्यम से 'टेक होमÓ राशन उपलब्ध कराने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रस्ताव पर समाज कल्याण निदेशालय एवं झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग के मध्य हस्ताक्षर किए जाने के लिए एमओयू (मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
वादा पूरा किया, आदिम जनजाति को 30 अंक लाने पर भी सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने पूर्व में घोषणा की थी कि आदिम जनजाति के लोगों को 30 अंक लाने पर भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। कैबिनेट ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी और अब झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं में 30 अंक लाने वाले आदिम जनजाति के लोगों को सफल माना जाएगा। शिक्षकों के चयन में यह नियम प्रभावी नहीं होगा। पूर्व में यह आंकड़ा 32 अंक का था।
अन्य फैसले

• दुमका जिला अंतर्गत बाराप्लासी- ठाड़ी मोड़ पथ (कुल लंबाई 17.125 किलोमीटर) को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण एवं पुल निर्माण कार्य के लिए 44 करोड़ 33 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अंतर्गत पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
• सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं 500 बेड वाले सरकारी अस्पतालों में अमृत दीनदयाल प्रधानमंत्री जनऔषधि स्टोर खोलने के लिए अब पैसे नहीं मिलेंगे।
• रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल पतरातू में विभिन्न खाता एवं प्लॉट अंतर्निहित कुल रकबा 15.42 एकड़ पीटीपीएस द्वारा अधिग्रहित भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति को मुफ्त हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
• पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अंचल में 27.62 एकड़ भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय (द्वितीय) की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति को मुफ्त भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
• वित्तीय वर्ष 2019-20 में अटल ग्रामोत्थान योजना अंतर्गत उपबंध राशि 98.75 करोड़ की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
• लातेहार जिला अंतर्गत कुड़ू मोड़ बसखरचा पथ वाया बरही परहा टोली पथ कुल लंबाई 31 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 91 करोड़ 53 लाख 74 हजार पांच सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• गुमला जिला अंतर्गत बनालात जामठी पथ कुल लंबाई 5.965 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य के लिए 25 करोड़ 13 लाख 81 हजार नौ सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• चौकीदारों की नियुक्ति में उनके अनुभव को महत्व मिलेगा। एक साल के अनुभव पर दो अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
• जीएसटी के तहत कंप्यूटराइजेशन का काम देख रहे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का करार एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
• सीआइडी के अधीन कार्यरत अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय को पुलिस मुख्यालय ले जाने का निर्देश।
• आठ न्यायिक पदाधिकारियों को झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति दी गई।