PM Kisan Yojana का दायरा बढ़ा, अब झारखंड के 35 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

रांची, राज्य ब्यूरो। PM Kisan Yojana - झारखंड के किसानों के हित में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) के तहत झारखंड में कृषकों (लाभुकों) के चयन का आधार अब लैंड रिकॉर्ड नहीं बल्कि वंशावली बनेगी। सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास की हुई बैठक में इस बाबत सहमति बनी। इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय कृषि सचिव संजय जायसवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य सरकार के साथ केंद्रीय नेताओं की बैठक में सहमति बनी कि पीएम किसान को लेकर झारखंड के लिए तय मानकों को लचीला किया जाएगा। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना की तर्ज पर पीएम किसान के लाभुकों का भी चयन किया जाएगा। किसान द्वारा सौंपी गई वंशावली को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और जिसे ब्लॉक व जिला स्तर के पदाधिकारी सत्यापित करेंगे।

यही सूची फाइनल मानी जाएगी, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। केंद्रीय स्तर पर लिए गए इस फैसले का फलक कितना बड़ा होगा, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अब पीएम किसान योजना के दायरे में राज्य के 35 लाख किसान आएंगे, जबकि पूर्व में तय किए गए नियम के तहत महज साढ़े चार लाख किसान ही इस दायरे में आते थे। पीएम किसान की पहली किस्त का लाभ भी राज्य के महज 4.5 लाख किसानों को ही मिला था।

बता दें कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों के खाते में छह हजार रुपये तीन किस्तों में भेज रही है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद्र, स्थानिक आयुक्त एमआर मीणा व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल भी उपस्थित थे। वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि सचिव पूजा सिंघल भी बैठक का हिस्सा बनीं।

शीघ्र आएगी दूसरी किस्त

18 जून को राज्य के 4.50 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान की दूसरी किस्त जाएगी। ये वो किसान हैं जिनका लैंड रिकॉर्ड अपडेट है और जिन्हें फरवरी में पहली किस्त मिल चुकी है। वहीं, आज हुई सहमति के तहत 5.50 लाख नए किसानों के खाते में पीएम किसान की पहली किस्त भेजी जाएगी। ये वो किसान हैं जिनका वंशावली के आधार पर सत्यापन का कार्य मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किया जा चुका है। पीएम किसान योजना को लेकर 18 जून को सभी जिलों में कैंप लगाए जाएंगे।

कहां फंसा था पेंच

झारखंड में लैंड रिकॉर्ड अपडेट न होने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा था। पीएम किसान योजना के तहत सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में राशि भेजने का प्रावधान था, जिनका लैंड रिकॉर्ड अपडेट हो। राज्य में महज दस फीसद किसानों का ही लैंड रिकॉर्ड अपडेट है। रिकॉर्ड भी 1932 के खतियान के आधार पर हैं। इस कारण लाखों किसान अपने अधिकार से वंचित हो रहे थे।

हाल ही में नीति आयोग और पीएम किसान के नोडल अफसर के साथ बैठक के क्रम में भी यह मामला उठाया गया था। पीएम के निर्देश पर उच्च स्तरीय बैठक कर इस मसले का समाधान निकालने का निर्णय लिया गया था। इसका समाधान आज हुआ। पीएम किसान योजना के तहत वंशावली के आधार पर किसानों के सत्यापन का कार्य अनवरत चलता रहेगा और प्रत्येक 15 दिनों पर सूची को अपडेट किया जाएगा।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप