झारखंड के सभी नगर निकायों में बनाए जाएंगे खेल के मैदान, रांची-धनबाद व जमशेदपुर के लिए खास निर्देश; जानें
Jharkhand News खेल के प्रोत्साहन पर झारखंड सरकार का जोर है। इस संबंध में निकायों से एक सप्ताह में प्रस्ताव मांगा गया है। इसके अलावा सभी निकायों में वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। इस पर प्रस्ताव मांगा गया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार ने कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के सभी नगर निकायों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे। मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से सभी निकायों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने ऑनलाइन बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने शहर में खेल के मैदानों को विकसित करने को लेकर विस्तृत प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि नगर निगम कम से कम तीन मैदान का प्रस्ताव भेजेंगे, जबकि नगर परिषद और नगर पंचायत भी उपलब्धता के आधार पर खेल मैदान विकसित करने का प्रस्ताव भेजें। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए हैं।
निर्देश की खास बातें
-प्रत्येक शहर के वैसे मैदान, जहां बच्चे खेलते हैं, उसका विकास करना है।
-अगर मैदान दूसरे विभाग का है, तो उसका हस्तांतरण या फिर एनओसी लेकर इसे विकसित किया जाएगा।
-खेल के मैदान में टहलने और जॉगिंग ट्रैक की व्यवस्था होगी।
-शेड, पीने का पानी और पर्याप्त रोशनी का भी प्रबंध करना होगा।
-मैदान में हरियाली पर विशेष जोर रहेगा।
-मैदान में बेवजह कंक्रीट कार्य करने की इजाजत नहीं होगी।
-सौंदर्यीकरण के नाम पर मैदान के आकार को छोटा करने की इजाजत नहीं होगी।
-15वें वित्त आयोग मद से मैदान का विकास होगा।
शहरों में बनेंगे वेंडिंग जोन
निदेशक ने सभी निकायों से एक सप्ताह में वेंडिंग जोन के लिए जगह चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। सरकार चाहती है कि हर शहर में सड़कों के किनारे ठेला-खोमचा लगाकर जीवन बसर कर रहे लोगों को सम्मान के साथ रोजगार करने का मौका मिले। वेंडिंग जोन के निर्माण के बाद उनकी दशा बदलेगी और शहर की सड़कों पर यातायात सुचारू हो सकेगा।
रांची, धनबाद और जमशेदपुर को खास निर्देश
राज्य शहरी अभिकरण के निदेशक ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर के लिए एंबिएंट क्वालिटी एयर के लिए बने माइक्रो एक्शन प्लान को संशोधित करने का निर्देश दिया। इसके लिए गोरखपुर शहर के लिए बने माइक्रो प्लान को स्टडी करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव केके मिश्रा और सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी और विशेष पदाधिकारी मौजूद रहे।