पैनम कोल खनन मामले में 600 करोड़ की अनियमितता के साक्ष्य; झारखंड हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर तक मांगा ACB का शपथ पत्र

अदालत ने कहा कि इस स्टेज पर कंपनी के निदेशक को एसीबी के यहां उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसीबी की प्रारंभिक जांच में अनियमितता मिली है।

एसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि एसीबी इस मामले की प्रारंभिक जांच कर रही है। अभी तक के अनुसंधान में प्रथम दृष्टया करीब 600 करोड़ रुपये की अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर एसीबी प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

ऐसे में पैनम कोल कंपनी के निदेशक का तत्काल बयान लेना जरूरी नहीं है। अदालत ने एसीबी को कोर्ट में रखे गए पक्ष को शपथ पत्र के माध्यम से 30 अक्टूबर तक कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई पांच नवंबर को निर्धारित की गई है। एसीबी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने पैनम कोल इंडिया लिमिटेड की आवेदन को निष्पादित कर दिया।

इस संबंध में प्रार्थी राम सुभग सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से याचिका में कहा है कि वर्ष 2015 में पैनम कोल माइंस कंपनी को पाकुड़ व दुमका जिले में कोयला खनन का लीज मिला था। उसपर यह आरोप है कि उसने लीज से अधिक कोयले का खनन किया है। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है।

मामले में जांच भी की गई है, लेकिन उस जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी के अवैध खनन से संबंधित मामले की प्रारंभिक जांच हाई कोर्ट ने एसीबी को सौंपा है।

पैनल कोल माइंस को लेकर दुमका के प्रमंडल आयुक्त की 19 अक्टूबर 2015 के रिपोर्ट के आलोक में राज्य सरकार की कार्रवाई नहीं होने से अदालत असंतुष्ट था। 

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