रांची में लगेगी निशा भगत की प्रतिमा, आदिवासी संगठन ने किया एलान
युवा आदिवासी एक्टिविस्ट निशा कुमारी भगत की संदिग्ध मौत पर आदिवासी संगठनों ने रांची में रोष जताया।
आदिवासी संगठन ने की प्रेस वार्ता। (वीडियो ग्रैब)
HighLights
निशा भगत की संदिग्ध मौत पर आदिवासी संगठनों का विरोध।
रांची में सीबीआई जांच और प्रतिमा स्थापना की मांग।
दोषियों पर कार्रवाई न होने पर झारखंड बंद की चेतावनी।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड की युवा आदिवासी एक्टिविस्ट निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का विवाद गहराता जा रहा है।
रविवार को रांची में आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सरना समिति सहित विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इस घटना पर कड़ा रोष जताया।
संगठनों ने घोषणा की है कि निशा भगत के संघर्षों और विचारों को अमर रखने के लिए राजधानी रांची में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां और आदिवासी युवा उनके अधिकारों की लड़ाई से प्रेरणा ले सकें।
सीबीआई जांच की मांग
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आदिवासी प्रतिनिधियों ने कहा कि निशा भगत की मौत स्वाभाविक नहीं लगती और यह मामला शुरू से ही संदेह के घेरे में है।
उन्होंने बताया कि निशा ने अपनी मौत से पूर्व पिठोरिया थाना और साइबर सेल में प्रताड़ना की लिखित शिकायत दी थी, लेकिन समय रहते पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
इसके अलावा, सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए गए उनके बयानों और उसमें उल्लिखित नामों की सूक्ष्मता से जांच होना बेहद जरूरी है। संगठनों ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष सच केवल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तफ्तीश से ही सामने आ सकता है।
हेमंत सरकार पर हमला
केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि खुद को आदिवासियों की हितैषी बताने वाली सरकार के कार्यकाल में समाज के मुखर चेहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।
रूपा तिर्की, संध्या टोपनो, प्रेम सागर मुंडा, सोमा मुंडा और रूबिका पहाड़िया जैसे पूर्ववर्ती मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हर बार केवल जांच का भरोसा दिया जाता है, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। जल, जंगल, जमीन और धर्मांतरण जैसे बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष करने वालों को सुरक्षा देने में शासन तंत्र विफल रहा है।
उग्र आंदोलन और झारखंड बंद की चेतावनी
संगठनों ने राज्य प्रशासन को दो-टूक चेतावनी दी है कि अब महज आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। यदि सरकार ने तत्काल दोषियों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो आदिवासी समाज सड़कों पर उतरकर निर्णायक लड़ाई लड़ेगा और पूरे राज्य में चक्का जाम (झारखंड बंद) किया जाएगा।
प्रतिनिधियों ने संकल्प दोहराया कि निशा भगत को इंसाफ मिलने तक यह मुहिम जारी रहेगी।
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