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राज्य के नौ जिला जजों को मिली प्रोन्नति

जिला जज कैडर (जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) के न्यायिक अधिकारियों को प्रधान जिला जज रैंक में

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Aug 2019 07:04 AM (IST)Updated: Sat, 24 Aug 2019 07:04 AM (IST)
राज्य के नौ जिला जजों को मिली प्रोन्नति

जिला जज कैडर (जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) के न्यायिक अधिकारियों को प्रधान जिला जज रैंक में प्रोन्नति दी गई है

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रांची , राब्यू : झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जिला जज कैडर (जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) के न्यायिक अधिकारियों को प्रधान जिला जज रैंक में प्रोन्नति दी गई है। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने अधिसूचना जारी कर दी है। राची के च्यूडिशियल कमिश्नर एसएस प्रसाद, राची के एडिशनल च्यूडिशियल कमिश्नर सुनील कुमार सिंह नंबर-टू, धनबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज कुमारी रंजना अस्थाना, धनबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज रिजवान अहमद, रामगढ़ की डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज बबिता प्रसाद, साहेबगंज के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज श्री प्रकाश दुबे, डालटेनगंज के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार पाठक, गोड्डा के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज रवींद्र कुमार और देवघर के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज नसीरूद्दीन को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक में प्रोन्नति दी गयी है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कैडर के अधिकारी एसडीजेएम रांची अजय कुमार गुड़िया, एसडीजेएम पाकुड़ संदीप कुमार तथा एसडीजेएम दुमका प्रताप चंद्र को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रैंक में प्रोन्नति दी गयी है।

पेंशन में संशोधन के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

रांची : प्रोजेक्ट भवन के सभागार में राज्य सरकार के योजना सह वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय की ओर से राष्ट्रीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पेंशन से जुड़ी अधिसंख्य समस्याओं का समाधान किया गया। वहां मौजूद पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन और पेंशन के संशोधन के बारे में बताया गया। कहा गया कि वर्तमान में पेंशन के सभी मामलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें संशोधन प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही की जा रही है। इस पर पेंशनरों ने इस प्रक्रिया के पालन में आ रही समस्याओं को उठाया।

सरकार के पीएमयू सेल ने इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाया और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हेल्पलाइन नंबर और वेब लिंक भी प्रदान किया। वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि डीडीओ को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके द्वारा आवेदन महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाता है। इस दौरान प्रधान महालेखाकार कार्यालय से डीएजी मौसमी धर (पेंशन), डीएजी बीसी बेहरा और वित्त विभाग से दीप्ती कटारा और एके वाजपेयी सहित बैंक के अधिकारी और पेंशनर मौजूद रहे।


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