विधानसभा घेराव में छात्रों पर लाठीचार्ज का NHRC ने लिया संज्ञान, झारखंड के मुख्य सचिव व DGP से मांगा जवाब
Ranchi Protest: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान कथित बल प्रयोग मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है, जबकि आजसू ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया।

शुक्रवार को झारखंड में कई जगह विरोध प्रदर्शन और सीएम के पुलता दहन कार्यक्रम में झड़प व लाठीचार्ज की सूचना। (तस्वीर: जागरण)
HighLights
झारखंड विधानसभा घेराव में कथित बल प्रयोग का संज्ञान।
मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी।
आजसू ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लोकतंत्र की हत्या बताया।
राज्य ब्यूरो, रांची। 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान कथित बल प्रयोग मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगा है।
मिली जानकारी के अनुसार, एक सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा राजपूत ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर आयोग में शिकायत की थी। उक्त समाचार में विरोध मार्च व विधानसभा घेराव के दौरान पांच के जख्मी होने का जिक्र था। उसी समाचार पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि पूरे मामले में सच्चाई क्या है।
छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज लोकतंत्र की हत्या: आजसू
आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डाॅ. देवशरण भगत ने कहा है कि छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन के दौरान जिस प्रकार झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस के संरक्षण में छात्रों पर लाठियां चलाई गईं, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।
लोकतंत्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक और विशेषकर युवाओं का संवैधानिक अधिकार है। छात्रों की आवाज सुनने के बजाय यदि सत्ता के संरक्षण में उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी, तो यह केवल दमन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है।
झारखंड के युवा रोजगार, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं। उनकी आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। पहले भी विधानसभा घेराव के दिन भी छात्राें पर लाठियां बरसाई गई।
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