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राज्य के अधिक से अधिक युवा एनसीसी से जुड़ें : राज्यपाल

रांची राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नेशनल कैडेट का‌र्प्स (एनसीसी) विश्व का एक बड़ा युवा संगठन है। इससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जुड़ना चाहिए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Feb 2020 10:24 PM (IST)Updated: Fri, 07 Feb 2020 10:24 PM (IST)
राज्य के अधिक से अधिक युवा एनसीसी से जुड़ें : राज्यपाल
राज्य के अधिक से अधिक युवा एनसीसी से जुड़ें : राज्यपाल

रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नेशनल कैडेट का‌र्प्स (एनसीसी) विश्व का एक बड़ा युवा संगठन है, जो छात्र-छात्राओं में एकता और अनुशासन के साथ-साथ प्रेम, अच्छे चरित्र, समाजसेवा आदि का पाठ पढ़ाता है। आपदा से निपटने में भी एनसीसी कैडेट बड़ी भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल शुक्रवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर लौटे एनसीसी कैडेटों को संबोधित कर रही थीं।

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उन्होंने कैडेटों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्रीय परेड में झारखंड का प्रतिनिधित्व करना बड़ी बात है। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं से एनसीसी से जुड़ने की अपील की। इस अवसर पर राज्यपाल ने परेड में शामिल 40 कैडेटों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें कैडेटों ने विभिन्न प्रकार के नृत्य प्रस्तुत किए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस मौके पर एनसीसी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। जमादार में प्रोन्नत होंगे साक्षर सिपाही व हवलदार

राज्य के साक्षर सिपाही व हवलदार को जमादार (एएसआइ) में प्रोन्नत किया जाएगा। डीजी मुख्यालय पीआरके नायडू ने शुक्रवार को सभी प्रशिक्षण केंद्र, सभी रेंज डीआइजी, सभी इकाइयों को पत्र लिखकर ऐसे उम्मीदवारों की सूची मांगी है, जिनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा सके। डीजी मुख्यालय ने अपने पत्र में लिखा है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर सूची मिलने के बाद उसपर प्रोन्नति के लिए गठित क्षेत्रीय चयन पर्षद की बैठक होगी, जिसमें प्रोन्नति पर निर्णय लिया जाएगा।

विश्वविद्यालय करेगा वेतन निर्धारण, तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति

रांची : विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर ही हो सकेगा। इसके लिए उच्च, तकनीकी शिक्षा विभाग से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, तृतीय श्रेणी के पदों की जिम्मेदारी भी विश्वविद्यालयों को मिलेगी।

शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों की हुई बैठक में दोनों विषयों से संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार प्रस्तावों पर सहमति बनी। विभाग के अनुमोदन के बाद इसपर राज्यपाल सह कुलाधिपति की भी स्वीकृति ली जाएगी।

बैठक में विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों पर होनेवाली नियुक्ति में कंप्यूटर टंकण को भी अनिवार्य करने पर सहमति बनी। नियुक्ति के लिए टंकण जांच की भी परीक्षा ली जाएगी। कुलपति की तरह प्रति कुलपति को भी एक टर्म के लिए विस्तार दिए जाने पर भी सहमति बनी।

हालांकि इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। बैठक में ओरिएंटेशन तथा रिफ्रेशर कोर्स समय पर (दिसंबर 2013) नहीं करनेवाले विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी तय तिथि से प्रमोशन देने पर सहमति बनी।

हालांकि अगला प्रमोशन रिफ्रेशर कोर्स करने के बाद ही दिया जाएगा। बैठक में बीएड नामांकन के लिए तैयार हो रहे परिनियमों पर भी चर्चा हुई।


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