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रांची में लोन मेला शुरू, 500 फुटपाथ विक्रेताओं को दिया जा रहा 10 हजार का लोन Ranchi News

Jharkhand Latest News Loan Update इस लोन मेला में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे शिरकत करेंगे। वही इस लोन मेला का उद्घाटन करेंगे। लोन मेला में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 05 Dec 2020 12:10 PM (IST)Updated: Sat, 05 Dec 2020 12:10 PM (IST)
रांची के 2344 फुटपाथ विक्रेताओं को लोन देने का लक्ष्य है।

रांची, जासं। रांची के हरमू मैदान में लोन मेला की शुरुआत हो गई है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इस मेगा ऋण मेले का उद्घाटन फीता काटकर और दीप प्रज्ज्‍वलित कर किया। इस मेले में 500 विक्रेताओं को ₹10000 का लोन दिया जा रहा है। यह लोन प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत दिया जा रहा है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा यह लोन मेला आयोजित किया गया है। इस मौके पर रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार भी मौजूद हैं।

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इसके अलावा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक रविंद्र दास और बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक राजेंद्र पांडेय भी मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि राज्य में 41000 फुटपाथ विक्रेता चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 10,000 फुटपाथ विक्रेताओं को लोन दिया जा चुका है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि अब तक 20000 फुटपाथ विक्रेताओं ने ही लोन के लिए आवेदन किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा की सभी 41000 वेंडर्स को लोन देने का लक्ष्य पूरा किया जाए। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव ने बैंकों के सभी स्टाल का जायजा लिया। इसके बाद केनरा बैंक के स्टाल पर सचिव ने कुछ लाभार्थियों को लोन के कागज दिए।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टाल पर भी उन्होंने एक लाभार्थी को लोन का कागज दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, ऑफ इंडिया समेत कई स्टाल पर नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को बुके और गमला देकर उनका स्वागत किया गया। बैंक ऑफ इंडिया के स्टाल पर हरमू हाउसिंग कॉलोनी की रूपा वर्मा को लोन का कागज दिया। इस शिविर में जनधन खाते भी खोले गए। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 12 फीसद ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। इनमें से सात फीसद ब्याज सब्सिडी पर है। लाभार्थी को सिर्फ 5 फीसद ब्याज ही देना होगा।


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