रांची, राज्य ब्यूरो। रांची में अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या के विरोध में झारखंड के सभी वकील शुक्रवार को न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे। वहीं, राज्य के सभी जिला बार संघ अपने जिलों में सक्षम पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग करेंगे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि अधिवक्ता की हत्या को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो उनके परिजनों को मुआवजा दिलाने का प्रयास करेगी।

राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल से काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। इस संबंध में राज्य सरकार को एक महीने का समय दिया जाएगा, ताकि सरकार की मंशा का पता चल सके। अगर एक माह में राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती है, तो स्टेट बार काउंसिल बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगा।

इस बैठक में चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा, वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल, हेमंत सिकरवार, संजय कुमार विद्रोही सहित अन्य सदस्य ऑनलाइन मौजूद रहे। बता दें कि इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने रांची एसएसपी को तलब कर आरोपितों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। वहीं, मंगलवार को सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला था और न्यायिक कार्य से दूर रहे।

अभय मिश्रा प्रभारी मनोनीत

भारत-तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तथा विवेकानंद विद्या मंदिर के सचिव अभय कुमार मिश्रा को झारखंड प्रांत का प्रभारी मनोनीत किया गया है। अभय कुमार मिश्रा झारखंड में भारत और तिब्बत के संबंधों और समन्वय हेतु कार्य करेंगे तथा संगठन विस्तार करेंगे। मिश्र को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उक्त प्रभार दिया गया है। अभय मिश्रा की नियुक्ति पर संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरविंद केसरी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शंकर शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री  कुंदन सिंह व प्रवीण शर्मा रोहित शाहदेव, मनीष रंजन, डाॅ. सहदेव राम, विनोद साहू, राम मनोहर नाथ शाहदेव, गौरव पाठक, अजय दुबे इत्यादि ने बधाई दी है।

Edited By: Sujeet Kumar Suman