यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 21, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'JMM बताए, सरकार ने कैसे बेची JPSC, JSSC की नौकरियां', Tejashwi Yadav का नाम लेकर क्यों बिफरी भाजपा?
झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा ने सत्तारूढ़ सरकार पर सरकारी नौकरियां बेंचने का आरोप लगाया ...और पढ़ें
HighLights
- झामुमो बताए, कैसे उसकी सरकार ने जेपीएससी, जेएसएससी की नौकरियां बेचीं: भाजपा नेता
- भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नीट की परीक्षा पर कोर्ट के निर्देश का पालन करेगी
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा ने गुरुवार को कहा कि राज्य के हर हिस्से, प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। आकंठ भ्रष्टाचार करने वाले लोग अब केंद्र सरकार और अन्य एजेंसियों पर उंगली उठा रहे हैं, यह एक मजाक है।
उन्होंने कहा कि आज एनटीए, यूजीसी, नीट पर सवाल खड़ा करने वाले झामुमो को बताना चाहिए कि कैसे उनकी सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों से राज्य के बेरोजगार युवाओं को केवल ठगा है।
उन्होंने कहा कि झामुमो बताए कि कैसे जेपीएससी ,जेएससीसी की परीक्षाएं बार बार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ीं। कैसे कई जिलों में सेंटर ही बिक गए। कैसे लगातार सीरीज में परीक्षार्थी परीक्षा में पास हुए। कैसे गड़बड़ी वाले सेंटर के ओएमआर शीट गायब किए गए।
वॉटसऐप चैट में लगी प्रश्नपत्र की बोली
उन्होंने कहा कि झामुमो बताए, कैसे राज्य सरकार के दलालों बिचौलियों के वॉटसऐप चैट में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र की बोली लगाई गई। नीट का मामला न्यायालय में दर्ज है। केंद्र सरकार इसपर पूरी तरह गंभीर है। जो भी निर्देश आएगा, केंद्र सरकार उसका पूरी तरह अनुपालन करेगी।
तेजस्वी का नाम लेकर मोर्चा पर कसा तंज
उन्होंने कहा कि नीट के संबंध में जो गड़बड़ियां उजागर हुई हैं, उसमे इनके एलायंस पार्टनर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के सहयोगी का नाम उजागर हुआ है। अच्छा होता झामुमो इसपर अपनी प्रतिक्रिया देता। लोकसभा चुनाव में करारी हार से झामुमो बौखलाहट में है।
समय पर विद्यार्थियों को मिले छात्रवृत्ति का लाभ : बिरूवा
कल्याण विभाग के मंत्री दीपक बिरूवा ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किसी भी हाल में लंबित न रहे। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। साथ ही जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दें।
उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं पूर्व की सभी लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान 15 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, 31 अक्टूबर 2024 तक शैक्षणिक सत्र 2024-25 का भुगतान भी पूरा करने के प्रति गंभीरता से कार्य करने को कहा है।
उन्होंने बाल संसद में छात्रवृत्ति मंत्री भी बनाने को कहा, जिससे छात्र- छात्राओं को इसे लेकर जागरूक किया जा सके।
मंत्री के निर्देश के बाद आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय झा ने सभी उपायुक्तों से कहा है कि वे हर जिले के सभी संकुल स्तर पर कैंप लगाकर मिशन मोड में सभी छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड बनाने, आधार कार्ड को बैंक खाता से जोड़ने, केवाइसी कराने, आनलाइन जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने का कार्य करें।
उन्होंने प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वितरित करने के लिए सभी उपायुक्तों को पत्र भी लिखा है।
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