झारखंड में 'जीरो ड्रॉपआउट' की तैयारी, डहर पोर्टल पर हाउसहोल्ड सर्वे से होगी स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान

इसका उद्देश्य राज्य भर में स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करने और नामांकन ट्रैकिंग को मजबूत करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाना था। 

स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करने की पहल 

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक और स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करने की पहल की नोडल अधिकारी बिनीता तिर्की ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। यह पहल 3 से 18 वर्ष की आयु के उन बच्चों पर केंद्रित है, जिन्होंने कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया है या जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं (ड्रापआउट)। 

इस प्रक्रिया में बसावटों को स्कूलों से जोड़ना (मैपिंग), शिक्षकों को नियुक्त करना, परिवारों को आवंटित करना और सर्वेक्षण के लिए कार्यस्थलों की पहचान करना शामिल है। 

योजना और बजट योजना बनाने में करेगी मदद 

मुख्य जिम्मेदारियों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों द्वारा घरेलू सर्वेक्षण करना, बीआरपी/सीआरपी द्वारा कार्यस्थलों का सर्वेक्षण करना और घरेलू डेटा एकत्र करने के साथ-साथ ड्रापआउट बच्चों की पुष्टि करना शामिल है। 

एकत्र किया गया यह डेटा 'समग्र शिक्षा वार्षिक कार्य योजना और बजट 2026-27' के तहत योजना बनाने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य 'जीरो ड्राप आउट हैबिटेशन' बनाना है। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी बसावट में 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चे स्कूल में नामांकित हों, सभी आवंटित परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका हो और आवश्यक घोषणा-पत्र (डिक्लेरेशन) पूरा कर लिया गया हो। 

स्कूल प्रशासन, जिला अधिकारियों और अधिकृत साझेदारों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से जेईपीसी का लक्ष्य स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों की पहचान करना, उन्हें शिक्षा से जोड़ने में मदद करना और 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।