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कोचिंग हब के रूप में विकसित होगा झारखंड, इन शहरों में कोचिंग को बढ़ावा देगी सरकार; जानें

Education News Jharkhand Government झारखंड को कोचिंग हब बनाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई है। पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान को लेकर भी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब मुख्‍यमंत्री की मंजूरी मिलनी बाकी है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 27 Jul 2021 02:38 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jul 2021 08:53 PM (IST)
Education News, Jharkhand Government झारखंड को कोचिंग हब बनाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई है।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। राज्य की हेमंत सरकार झारखंड को कोचिंग हब के रूप में विकसित करेगी। इसके तहत रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर आदि शहरों में मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों की स्थापना के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को कोचिंग हब बनाने की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए 30 जुलाई को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बैठक बुलाई है।

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मुख्यमंत्री की इस बैठक में 65 हजार पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान के अलावा कल्याण कोष के मामले पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पारा शिक्षकों की अन्य समस्याओं पर भी विभाग के अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। बता दें कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब इस पर मुख्यमंत्री की अंतिम स्वीकृति मिलनी बाकी है। मुख्यमंत्री की बैठक में शिक्षक नियुक्ति को लेकर तैयार हो रही संशोधित नियमावली की प्रगति पर भी चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री नियमावलियों को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। नियमावलियां तैयार होने से शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री प्रस्तावित बैठक में कोरोना के कारण स्कूलों के बंद रहने की स्थिति में बच्चों को दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा, मध्याह्न भोजन, आदर्श विद्यालयों की स्थापना, आकांक्षा योजना, किताबों की समय पर छपाई एवं वितरण को लेकर भी समीक्षा करेंगे।

सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने को लेकर बैठक में विकल्प खोजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री इसे लेकर कोई निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं। बैठक में मुख्यमंत्री स्कूलों को खोलने को लेकर भी विभाग के पदाधिकारियों से राय ले सकते हैं।


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