स्मार्ट सिटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ा राज्य, स्मार्ट सिटी योजना रांची के बाद धनबाद और जमशेदपुर में भी

आठ नए स्मार्ट टाउनशिप की परियोजना तैयार

रांची, खूंटी,जमशेदपुर, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्मार्ट टाउनशिप बनाए जा रहे हैं। इसमें एक ही कैंपस में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पार्क जैसी सुविधा होगी। स्पोर्ट्स सुविधाओं से युक्त इन स्मार्ट टाउनशिप में मरीजों के आने जाने के लिए समर्पित कारिडोर बनाया जाएगा।

3500 करोड़ से शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत

राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के पास 3500 करोड़ की योजना का प्रस्ताव भेजा है। इसमें कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, पेयजल आपूर्ति, पार्क के साथ आकस्मिक स्थिति में सूचना तंत्र विकसित किया जाएगा।

ई-मोबिलिटी के जरिए कम होगा प्रदूषण

राज्य सरकार ने प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए बैटरी आधारित परिवहन सेवा के विस्तार का निर्णय लिया है। 2028 तक राज्य में सार्वजनिक परिवहन के लिए 35 प्रतिशत तक ई वाहन चलाए जाने की योजना है।

जल जमाव से मिलेगी मुक्ति

राज्य में सीवरेज-ड्रेनेज के लिए 1300 करोड़ की योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। नगर निकायों ने अपने बजट से अत्याधुनिक संयंत्र खरीदे हैं जिनसे ड्रेनेज की सफाई आसान हुई है। ड्रोन से जल जमाव वाले क्षेत्र की पहचान कर बरसात से पहले उन्हें निकासी योग्य बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क बना रही है। स्मार्ट सिटी में रहने का अनुभव लोगों की जीवनशैली में बदलाव के तौर पर दिख रहा है। ट्रैफिक आसान हुआ है। लोगों को चौड़ी सड़कें मिल रही हैं। अभी नए स्मार्ट टाउनशिप बनाए जाने हैं। ये टाउनशिप सभी सुविधाओं से युक्त होंगे। रांची में नए फ्लाइओवर बने हैं। धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो में भी नए फ्लाइओवर के लिए सड़कों का चयन किया गया है। चौक चौराहों को सौंदर्यीकृत किया गया है। शहरों के चारों और बाइपास बनाए जा रहे हैं। नगर विकास विभाग प्रदूषण को कम करने पर भी सक्रिय है। सड़कों के किनारे नियमित सफाई के लिए नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं। अगले पांच सालों में झारखंड के शहरों को ज्यादा स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। सौंदर्यीकरण के साथ शहरों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता भी बढ़ाई गई है।

-सुनील कुमार, सचिव, नगर विकास विभाग

फैक्ट फाइल

• 25 सालों में राज्य में नगरीकरण को मिली रफ्तार, 40 लाख घरों तक पहुंच रहा नल से जल- दस हजार किलोमीटर आंतरिक सड़कों के निर्माण से राज्य में यातायात बन रहा सुगम।
• 1300 करोड़ सीवरेज और ड्रेनेज के लिए सालभर में होंगे खर्च, मिल चुकी है स्वीकृति।
• 35000 करोड़ की योजना नगर विकास विभाग ने स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा।
• 16 नए वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड और तीन नए आइएसबीटी का बन रहा डीपीआर।