झारखंड में उद्योगों और आवासीय प्रोजेक्ट्स की अब होगी ग्रीन ऑडिट, गलत रिपोर्ट दी तो लगेगा जुर्माना
राज्य में छोटे उद्योग, आवासीय परियोजना और मार्केटिंग काम्प्लेक्स द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के लिए दी गई रिपोर्टों की अब ग्रीन ऑडिट की जाएगी।
एआई द्वारा जेनरेट इमेज।
HighLights
छोटे उद्योगों, आवासीय परियोजनाओं की होगी ग्रीन ऑडिट।
पर्यावरण मानकों के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना।
ऑनलाइन रिपोर्टिंग और स्थल निरीक्षण से होगी निगरानी।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में चल रहे और स्थापित होने वाले छोटे उद्योग, आवासीय परियोजना और मार्केटिंग कॉम्पलेक्स द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के लिए दी गई रिपोर्ट की ग्रीन ऑडिट की जाएगी।
हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य के कई शहरों में ऐसी गड़बड़ियां पकड़ीं हैं जिनमें पर्यावरण मानकों का उल्लंघन हुआ है।
अब परियोजना प्रारंभ होने के साथ ही पर्यावरण मानकों के लिए किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन समिट करने का प्रविधान किया जा रहा है।
इसके अलावा प्रदूषण जांचने वाली संस्था के प्रतिनिधि स्थल निरीक्षण करेंगे और आनलाइन रिपोर्ट से इसका मिलान करेंगे। मार्केटिंग परियोजनाओं को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लगाए गए उपकरणों की सेंसर युक्त मानिटरिंग को अनिवार्य बनाया गया है। राज्य स्तर पर अब प्रतिमाह इसकी समीक्षा की जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
पेनाल्टी के बदले किए गए काम की भी होगी समीक्षा
पर्यावरण संरक्षण के लिए किए काम की जांच करने वाली राज्य स्तरीय संस्था सीया (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण) किसी परियोजना पर जुर्माना लगाती है।
इसमें बिना पर्यावरण स्वीकृति लिए काम प्रारंभ करने वाले आवासीय परियोजना, छोटे उद्योग शामिल हैं। बाद में इन्हें पेनाल्टी की राशि के समतुल्य काम करना होता है, जिसकी रिपोर्ट देकर ये अनापत्ति प्रमाणपत्र लेते हैं।
प्रदूषण नियंत्रण परिषद की बैठक में इसमें गड़बड़ी पाई गई है। काम करने वाली निजी एजेंसी दूसरे प्रोजेक्ट का काम दिखाकर उसपर अपना दावा कर लेते हैं। इसपर रोक के लिए प्रति सप्ताह हुए काम की अलग से रिपोर्ट लेने का भी निर्णय लिया गया है।
