झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया में सख्ती: सहायक आचार्य के प्रमाणपत्रों की होगी गहन जांच, काउंसिलिंग की वीडियोग्राफी

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सहायक आचार्य नियुक्ति का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद विभाग ने उन अभ्यर्थियों के नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर काउंसिलिंग कराने के निर्देश दिए हैं, जिनका पहली बार संशोधित परिणाम में चयन हुआ है।

जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, संपूर्ण कांउसिलिंग की प्रक्रिया अपर जिला दंडाधिकारी या समकक्ष पदाधिकारी की निगरानी में पूरी की जाएगी। यह नोडल पदाधिकारी उपायुक्त द्वारा मनोनीत किया जाएगा। काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होनेवाले सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं।

अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर पर्याप्त संख्या में जांच दल का गठन किया जाएगा। प्रत्येक दल में कम से कम तीन पदाधिकारी और कर्मी होंगे। जांच दल में उन पदाधिकारी या कर्मी को शामिल नहीं किया जाएगा, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है या जिनके विरुद्ध कोई गंभीर शिकायत है।

काउंसिलिंग की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को यह निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र भी देना होगा कि उनके द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और संलग्न प्रमाणपत्र सही हैं तथा कोई भी सूचना या प्रमाणपत्र बाद में गलत पाया जाता है तो जिला शिक्षा स्थापना समिति उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्रमाणपत्रों की गहनता से जांच का निर्णय इसलिए लिया गया है, क्योंकि हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत माध्यमिक आचार्य नियुक्ति में गड़बड़ी सामने आई है।

महिला पर्यवेक्षिका व माध्यमिक आचार्य नियुक्ति में कई अभ्यर्थियों के एक ही निजी विश्वविद्यालय से तथा एक ही सत्र में उत्तीर्ण होने की बात सामने आई है, जिसकी जांच चल रही है।