झारखंड विशेष सत्र : खनिज संशोधन और SIR पर घिरेगी केंद्र सरकार, तो निशा भगत मामले पर आमने-सामने होंगे सत्ता-विपक्ष
झारखंड विधानसभा का 25-26 नवंबर को होने वाला विशेष सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है। सत्ता पक्ष खनिज संशोधन और मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध करेगा।

सत्ताधारी दल इस विशेष सत्र के दौरान एमएमडीआर संशोधन और एसआईआर के विरोध में सदन से प्रस्ताव पारित कराने की तैयारी में हैं।
HighLights
सत्ता पक्ष खनिज संशोधन और मतदाता सूची पुनरीक्षण का करेगा विरोध।
विपक्ष जेपीएससी, निशा भगत, भूषण बाड़ा मामलों पर सरकार को घेरेगा।
विशेष सत्र में सत्ता-विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामा तय।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा का आगामी 25-26 नवंबर को आयोजित होने वाला विशेष सत्र बेहद हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।
आधिकारिक तौर पर यह विशेष सत्र खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है
लेकिन राजनीतिक सरगर्मी को देखते हुए अन्य मुद्दों के भी सदन में छाए रहने की पूरी संभावना है। इसको लेकर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने होंगे।
सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी-अपनी तैयारियां
सत्ताधारी दल (झामुमो और कांग्रेस) इस विशेष सत्र के दौरान एमएमडीआर संशोधन और एसआईआर (SIR) के विरोध में सदन से प्रस्ताव पारित कराने की तैयारी में हैं।
राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दलों का मानना है कि केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन से झारखंड को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे 'मईयां सम्मान योजना' जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
यही वजह है कि सरकार ने इस संशोधन के खिलाफ खनिज पर सेस लेना जारी रखा है। वहीं, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी कांग्रेस और झामुमो मुखर हैं।
विपक्ष के तरकश में ये बड़े मुद्दे
दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा सत्र के दौरान मुख्य एजेंडों से ध्यान भटकाते हुए राज्य से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक तेवर अपना सकती है। विपक्ष के मुख्य मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- जेपीएससी और जेएसएससी प्रकरण
- आदिवासी नेत्री निशा भगत की कथित आत्महत्या मामला
- सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग आदिवासी के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप
सत्ता पक्ष ने भी बनाई है जवाबी रणनीति
विपक्ष के इन तीखे हमलों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी तैयारी कर ली है। जेपीएससी और जेएसएससी मामलों पर सरकार सीआईडी जांच का हवाला देगी। वहीं निशा भगत आत्महत्या मामले की जांच पहले ही सीबीआई को सौंपी जा चुकी है।
इसके अलावा, विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों पर झामुमो और कांग्रेस का स्पष्ट रुख है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 25-26 नवंबर को होने वाले इस विशेष सत्र में जनहित के मुद्दों पर कोई सार्थक चर्चा हो पाती है या सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है।