झारखंड शिक्षा परियोजना कर्मियों के मानदेय पर फैसला नहीं, 16 अगस्त को बैठक, ठंडे बस्ते में प्रस्ताव
Jharkhand Latest News पिछले कई साल से वेतन बढ़ने की उम्मीद लगाए झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद भी राज्य कार्यकारिणी समिति की 16 अगस्त को होनेवाली बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Shiksha Priyojana Parishad झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी समिति की 16 अगस्त को होनेवाली बैठक में मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव नहीं होने पर प्रबंधन संरचना के तहत कार्यरत परियोजना कर्मियों में रोष है। कहा जा रहा है कि तीन वर्षों के परफारमेंस अप्रेजल होने तथा मानदेय वृद्धि पर वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद भी प्रस्ताव एजेंडा में शामिल नहीं किया गया है।
कर्मियों के अनुसार, राज्य कार्यकारिणी समिति की पिछले साल पांच अक्टूबर को हुई 59वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि आंतरिक समिति द्वारा यथाशीघ्र परियोजना कर्मियों का परफारमेंस अप्रेजल कराते हुए संविदा विस्तार एवं मानदेय वृद्वि का प्रस्ताव अगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
इस निर्णय के आलोक में प्रबंधन संरचना के तहत कार्यरत कर्मियों का वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2021-22 का परफारमेंस अप्रेजल कराते हुए मानदेय वृद्वि हेतु फाइल वित्त विभाग को भेजी गई जिस पर स्वीकृति भी मिल गई, लेकिन राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया है।
कर्मियों के अनुसार, इससे पूर्व भी वित्त सचिव द्वारा कर्मियों को सरकार द्वारा प्रदान किए जानेवाले मंहगाई भत्ता का लाभ देने की अनुशंसा वर्ष 2018 मे ही की गई थी, जिसे राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। कर्मियों के अनुसार, वे मानदेय वृद्वि के लिए विगत चार वर्षो से परियोजना परिषद के निर्णय का बाट जोह रहे हैं। मंहगाई के इस दौर में मानदेय में वृद्धि नहीं होना अधिकारियों के उदासीन रवैया को दर्शाता है।
महिला रसोइया का जारी रहेगा धरना, आत्मदाह कार्यक्रम टाला
उधर, पीएम पोषण (मिड डे मील) योजना के तहत कार्यरत महिला रसोइया का न्यूनतम वेतन तथा स्थायीकरण की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हालांकि महिला रसोइया ने 15 अगस्त को अपना प्रस्तावित सामूहिक आत्मदाह कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया है। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ के नेताओं के अनुसार, रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक तथा अपर जिला दंडाधिकारी ने धरना स्थल पर आकर 16 से 20 अगस्त तक शिक्षा सचिव एवं शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सामूहिक आत्मदाह का कार्यक्रम कुछ दिनाें के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मांगों को लेकर उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। बता दें कि इनका धरना 29 जुलाई से विधानसभा के समक्ष तथा सात अगस्त से राजभवन के समक्ष लगातार जारी है। इनकी अन्य मांगों में हटाई गई रसोइए को पुनर्बहाल करने, पांच लाख का बीमा कराने आदि भी शामिल हैं।