झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बूढ़ा पहाड़ पर सड़क निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम से मांगी अनुमति
झारखंड के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बूढ़ा पहाड़ पर 2.7 किमी सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति ...और पढ़ें
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बूढ़ा पहाड़ पर सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा।
HighLights
झारखंड मंत्री ने छत्तीसगढ़ सीएम से बूढ़ा पहाड़ सड़क NOC मांगी।
2.7 किमी सड़क उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास लाएगी।
झारखंड सरकार वहन करेगी निर्माण लागत, बढ़ाएगी सुविधाएं।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड सरकार के वित्त, योजना एवं विकास तथा वाणिज्य-कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर बूढ़ा पहाड़ पर लगभग 2.7 किलोमीटर सड़क के निर्माण को लेकर अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का आग्रह किया है।
छत्तीसगढ़ के सीएम को लिखे पत्र में उन्होंने बूढ़ा पहाड़ी क्षेत्र में 2.7 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का अनुरोध किया है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित यह बूढ़ा पहाड़ी क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित है।
उन्होंने लिखा कि इस क्षेत्र में सरकार की विकासात्मक योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए पहाड़ी पर आवागमन आवश्यक है। बताया कि झारखंड सरकार के प्रयासों से यहां लगभग 10 गांवों को सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित करने की योजना है, साथ ही पुलिस पिकेट भी स्थापित की गई है।
स्थानीय लोगों की समस्या का जिक्र
पत्र में उन्होंने इस बात पर जोर दिया गया है कि यह क्षेत्र आदिवासी, जनजातीय, दलित और पिछड़े वर्गों का निवास क्षेत्र है, जो विकास से काफी पीछे हैं। झारखंड सरकार वहां स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना चाहती है, लेकिन बूढ़ा पहाड़ी के रास्ते में आने-जाने में भारी कठिनाई होती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है।
मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया है कि 2.7 किमी लंबे इस मार्ग के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह मार्ग झारखंड सरकार के अधीन ही रहेगा और निर्माण का खर्च भी झारखंड सरकार वहन करेगी।
इससे सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
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