राजस्व उगाही में झारखंड को बड़ा झटका, पहली तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में 20 प्रतिशत की कमी

जून 2025 तक जहां सरकार के खाते में 3,841 करोड़ रुपये आ चुके थे। वहीं, इस वर्ष जून तक यह राशि 2889 करोड़ रुपये है जो कि पिछले बार की तुलना में 952 करोड़ रुपये कम हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नई दिल्ली में जीएसटी को लेकर राज्यों की बैठक के बाद ही इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि राज्य का राजस्व कम हो सकता है।

कोयला पर जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद से ही कोल आधारित राज्यों को नुकसान का अनुमान लगाया जाने लगा था। यह अब धरातल पर दिख भी रहा है। वाणिज्य कर सचिव अमीत कुमार ने इस संदर्भ में बताया कि जबतक जीएसटी सेटलमेंट का आंकड़ा बढ़ता रहेगा तबतक राजस्व का यही हाल होगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान झारखंड का कुल कर राजस्व (विशेषकर राज्य जीएसटी और वैट) पिछले संशोधित अनुमानों से लगभग नौ प्रतिशत तक कम हुआ है।

इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) की पहली तिमाही में राज्य का खर्च केवल 17 प्रतशित तक ही सीमित रहा है और राज्य के विभिन्न विभागों में पिछले 10 वर्षों से फंसे 18 हजार करोड़ से अधिक की राशि राजकोष में वापस लौटाने का निर्देश दिया जा चुका है। जीएसटी और वैट में गिरावट देखा गया है।