मनरेगा खत्म, नई 'वीबी जी रामजी' योजना आई, लेकिन मजदूरों और ठेकेदारों को भुगतान का इंतजार

खासकर झारखंड में सभी विभागों से से भुगतान के लटकने की सूचनाएं आ रही हैं। कार्य विभागों का बजट अटक रहा है, जिससे परियोजनाएं समय पर पूरा नहीं हो पा रही हैं। कई विभागों का तो हाल इतना खराब है कि अधिकारी ठेकेदारों को जवाब देते-देते थक जाते हैं।

कारण एसएनए स्पर्श ही है। इसके तहत ट्रेजरी से बिल पास होने के लिए बड़े पैमाने पर आंकड़े भरने होते हैं और एक भी आंकड़ा नहीं होने की स्थिति में बिल अटक जाता है अथवा रद हो जाता है।

उदाहरण के रूप में मनरेगा के बंद हुए लगभग दो महीने का समय बीत गया, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो सका है। विकसित भारत जीरामजी योजना लागू भी कर दी गई है, जिसमें अभी भुगतान की शुरुआत भी नहीं की गई है।

सर्वाधिक लंबित भुगतान गिरिडीह की योजनाओं से संबंधित है। इस जिले में 35 करोड़ रुपये का बिल जेनरेट हुआ है जिसमें से लगभग 17 करोड़ रुपये का बिल ट्रेजरी में लंबित है। पलामू में तो और भी बड़ी राशि ट्रेजरी में अटकी हुई है।

नगर विकास विभाग में भी करोड़ों रुपये का भुगतान अटका हुआ है। राजधानी रांची, धनबाद और बोकारो में भी कई योजनाओं का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के अनुसार तमाम कार्य विभागों में काम पूर्ण होने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है।