निशिकांत दूबे का बड़ा दावा... मंत्री मिथिलेश ठाकुर गए काम से... चुनाव आयोग करेगा कड़ी कार्रवाई

रांची, जेएनएन। Jharkhand News भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने बड़ा दावा किया है। उन्‍होंने ट्विटर पर नई जानकारी साझा करते हुए लिखा कि झारखंड के मंत्री मिथलेश ठाकुर ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई, अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस भारत निर्वाचन आयोग भेज रहा है। झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार आक्रामक रवैया अपनाने वाले भाजपा सांसद ने इसके साथ ही गढ़वा के उपायुक्‍त पर भी कार्रवाई की उम्‍मीद जताई है। निशिकांत दूबे ने अपने ट्वीट में लिखा- झारखंड के मंत्री मिथलेश ठाकुर जी ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई, अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस केन्द्रीय चुनाव आयोग भेज रहा है । पहले गलत रिपोर्ट देने के कारण झारखंड प्रशासनिक अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है।

झारखंड के मंत्री मिथलेश ठाकुर जी ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई, अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस केन्द्रीय चुनाव आयोग भेज रहा है । पहले ग़लत रिपोर्ट देने के कारण झारखंड प्रशासनिक अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है

— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) June 8, 2022

इधर झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर आज फिर सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल ने लिखा- झारखंड में बालू की किल्लत के कारण निर्माण उद्योग से जुड़े काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। व्यवसायी बता रहे हैं कि 26 सालों में ये सबसे भयावह स्थिति है।

बाबूलाल ने आगे लिखा कि आज ठोस नीति के अभाव और हेमंत सोरेन सरकार की अकर्मण्यता से व्यवसायी वर्ग से लेकर राज्‍य की आम जनता त्राहिमाम कर रही है। पहले तो नियमानुसार चल रहे झारखंड के बालू घाटों को इसलिए बंद कराया ताकि अवैध बालू चोरी का धंधा बेरोकटोक चलता रहे। अब खनन घोटाले के पाप का घड़ा फूटने से चोरी का धंधा मंदा हुआ है तो बालू मिलना मुश्किल है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट में टैग करते हुए पूछा कि इसका जि‍म्मेदार कौन? मुख्यमंत्री जी दिल पर हाथ रख कर सोचियेगा!

मिथिलेश ठाकुर पर तथ्‍य छिपाने का आरोप

राज्य सरकार के मंत्री मिथलेश ठाकुर को शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाने के आरोप में भारत निर्वाचन आयोग नोटिस करने की तैयारी में है। उनके खिलाफ आयोग को प्रेषित शिकायत के बाद रिपोर्ट तलब की गई थी। इसी के आधार पर उनका पक्ष आयोग द्वारा लिया जाएगा। हालांकि मंत्री के मुताबिक उन्हें निर्वाचन आयोग से कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर नोटिस मिलेगा तो उसका जवाब देंगे। उन्होंने कोई तथ्य आयोग से नहीं छिपाया है। उधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा है कि मंत्री ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई। अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस भारत निर्वाचन आयोग भेज रहा है। पहले गलत रिपोर्ट देने के कारण अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।