भारत समिट में गूंजी झारखंड की आवाज: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने एमएमडीआर कानून और कोल रॉयल्टी बकाये का उठाया मुद्दा
झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भारत समिट में देश के संघीय ढांचे और राज्य के आर्थिक अधिकारों का मुद्दा उठाया।
पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित भारत समिट के वैश्विक मंच पर भारत का संघीय ढांचा विषय पर अपनी बात रखी।
HighLights
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भारत समिट में संघीय ढांचा उठाया।
एमएमडीआर कानून से 10 हजार करोड़ का नुकसान, कोल रॉयल्टी बकाया।
आदिवासी स्वशासन, पांचवीं-छठी अनुसूची के प्रावधानों को कमजोर किया।
रांची, (वि)। तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'भारत समिट' के वैश्विक मंच पर झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने देश के संघीय ढांचे और झारखंड के आर्थिक अधिकारों का जोरदार मुद्दा उठाया है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की संघीय व्यवस्था केवल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं है, बल्कि यह देश की विविधता, स्थानीय पहचान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मूल आधार है।
झारखंड के आर्थिक हितों की पैरवी करते हुए मंत्री ने कहा कि एमएमडीआर (MMDR) कानून में संशोधन के कारण राज्य को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है।
इसके साथ ही, झारखंड का लगभग एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये का कोल रॉयल्टी बकाया भी लंबे समय से लंबित है।
उन्होंने तीखा सवाल उठाया कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्यों के आर्थिक अधिकारों और उनकी हिस्सेदारी की इस तरह लगातार अनदेखी आखिर कब तक की जाती रहेगी?
आदिवासी स्वशासन और संविधान पर चर्चा करते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था का मूल चरित्र हमेशा से संघीय और विकेंद्रीकृत रहा है।
भारतीय संविधान ने भी पांचवीं और छठी अनुसूची के जरिए इसे विशेष संवैधानिक संरक्षण दिया है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कई राज्यों में इन संवैधानिक प्रावधानों की भावना को कमजोर कर इन्हें निष्प्रभावी बनाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसलों में पारंपरिक ग्राम सभा और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की सहमति के बिना निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे हजारों आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि राज्यों को उनके संवैधानिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित न किया जाए।
साथ ही, आदिवासी क्षेत्रों में पांचवीं और छठी अनुसूची तथा पारंपरिक स्वशासन संस्थाओं की भावना के अनुरूप शासन व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में 70 देशों के प्रतिनिधि, लगभग एक हजार वक्ता, नीति-निर्माता और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।
इस महत्वपूर्ण पैनल चर्चा में तेलंगाना सरकार के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, लोकसभा सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी, प्रो. गणेश देव, पूर्व आईएएस अदिति मेहता और प्रोफेशनल कांग्रेस की चेयरपर्सन मधु गौड़ सहित कई दिग्गज शामिल रहे।