झारखंड में खनिज सत्यापन के नए नियम लागू, चालान नहीं दिखा सके तो देनी होगी दोगुनी रॉयल्टी; बालू होगा सस्ता

शर्त के प्रविधान बेहद कड़े हैं। जिन लोगों ने खनिज का रायल्टी चालान नहीं लिया है, उन्हें खनिज की कीमत देनी होगी। दोगुनी रायल्टी की पेनाल्टी भी लगेगी। बालू की सरकारी कीमत 1,280 रूपए प्रति 100 सीएफटी (घन फीट) निर्धारित की गई है जबकि उतने बालू की रायल्टी 120 रुपये है।

झारखंड सरकार के किसी भी विभाग, केंद्र या राज्य के सरकारी उपक्रम अथवा बड़े कारपोरेट हाउस के निर्माण कार्य में खनिज का उपयोग होता है तो जिला खनन कार्यालय से खनिज सत्यापन प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। योजना की विवरणी के साथ उपयोग किए गए खनिज का रायल्टी चालान भी जमा करते हैं तो जिला खनन पदाधिकारी द्वारा सहजता से प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना है।

यदि रायल्टी चालान नहीं देते हैं तो अप्रैल 2026 के पहले के कार्य के लिए दोगुनी रायल्टी देनी होगी। 26 अक्टूबर 2026 के बाद हुए निर्माण कार्य के लिए दोगुनी रायल्टी के साथ उपयोग किए गए खनिज की कीमत भी देय होगी। इसके अतिरिक्त भी कुछ शुल्क देना होगा।

समीक्षा में यह बात आई है कि पलामू को छोड़ राज्य में इतने घाटों की नीलामी हुई है कि सभी चालू हो जाय तो बालू के कारोबार में प्रतिस्पद्धा बढ़ जाएगी। बालू घाटों के संचालन से संबंधित सभी विभागों से समन्वय किया जा रहा है ताकि घाटों को जल्द चालू किया जा सके।

निकट भविष्य में बालू बेहद सस्ता होगा। पत्थर के खदानों की भी बड़ी संख्या में नीलामी हुई है। कुछ महीनों में लघु खनिजों की उपलब्धता सहज हो जाएगी।