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झारखंड के 66 हजार दुग्ध उत्पादकों को अब मिलेगी इतने रुपये की प्रोत्साहन राशि, कृषि मंत्री दीपिका का बड़ा एलान

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह सबसे अधिक सक्रिय दिख रही हैं। वह एक के बाद एक अहम फैसले ले रही हैं। ऋण माफी योजना पर बड़ा निर्णय लेने के बाद अब उन्होंने दुग्ध उत्पादकों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों की प्रोत्साहन राशि पांच रुपये करने की घोषणा की है।

By Manoj Singh Edited By: Mohit Tripathi Thu, 11 Jul 2024 10:16 AM (IST)
कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का बड़ा एलान। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, रांची। पद संभालने के बाद कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य के दूध उत्पादकों को खुशखबरी दी है। उन्होंने तीन रुपये के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर पांच रुपये करने करने की घोषणा की।

इस योजना के लिए 47.45 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। इससे राज्य के लगभग 66 हजार दूध उत्पादक लाभान्वित होंगे।

राज्य में झारखंड मिल्क फेडरेशन की ओर से संचालित दूध संग्रहण व्यवस्था में शामिल दूध उत्पादकों को फेडरेशन द्वारा भुगतान मूल्य राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से पूर्व में तीन रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। अब उन्हें पांच रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्रीय प्रायोजित रैनफेड क्षेत्र विकास योजना के लिए राज्यांश 3.66 लाख की राशि योजना के कार्यान्वयन एवं व्यय के लिए स्वीकृत की गई। इसमें केंद्र की राशि 5.50 करोड़ जोड़कर कुल 9.16 करोड़ की राशि कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृत की गई।

परंपरागत कृषि विकास में राज्यांश 1.32 करोड़ और केंद्रांश के 1.99 के साथ कुल 3.31 करोड़ की राशि खाते में हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मत्स्य विभाग में नियुक्ति नियमावली में संशोधन

पूर्व में बिरसा एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से आवेदन दिया गया था कि राज्य के मत्स्य विभाग में बीएफसी डिग्री धारकों को ही नियुक्ति प्रदान की जाए, ताकि राज्य में मछली पालन की अपार संभावनाओं का समुचित विकास हो सके।

कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस आवेदन को संज्ञान में लेते हुए छात्रों के हित में निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में मत्स्य विभाग की नियुक्ति में बीएफसी डिग्री धारकों को एकमात्र पात्रता मानदंड के रूप में देखा जाएगा।

उन्होंने मामले में कृषि सचिव आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि वह राज्य में कृषि को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों का संपूर्ण विकास हो और उन्हें सभी योजना का लाभ मिले।

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