झारखंड में फर्जी जीएसटी बिलों से पंचायत योजनाओं के फंड में बड़ा घोटाला उजागर, लोकायुक्त ने लिया संज्ञान

इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर लोकायुक्त जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने वाणिज्य कर विभाग को फर्जी जीएसटी बिल जारी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की है। इसके संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिसंबर तक लोकायुक्त कार्यालय को सौंपने को कहा गया है। पूरा मामला गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड के ग्राम पंचायत विश्वासखानी का है।

वर्ष 2021 में की गई शिकायत के अनुसार वहां की तत्कालीन मुखिया कंचनमाला, उनके पति अवधेश कुमार सिंह, पूर्व पंचायत सेवक सुबोध कुमार, शारदा इंटरप्राइजेज के मालिक सतीश कुमार, भगत हार्डवेयर के मालिक दिलीप भगत व अन्य पदाधिकारियों पर पंचायत की योजनाओं में गबन का आरोप था।

शिकायतकर्ता अमित कुमार का आरोप था कि उपरोक्त आरोपितों ने धोखाधड़ी, जालसाजी कर 14वें वित्त आयोग, बालू घाट निधि से आवंटित धन राशि का गबन किया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कुल छह प्रतिष्ठानों का उल्लेख किया था और आरोप लगाया था कि इन प्रतिष्ठानों ने फर्जी जीएसटी नंबर पर बिल जारी की है।

वाणिज्य कर विभाग ने जब पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि सभी छह प्रतिष्ठानों ने 48 लाख 83 हजार 883 रुपये 21 पैसे के कुल 74 बिल जारी किया था। सभी बिल वर्ष 2018-19 की योजनाओं से संबंधित थे।