झारखंड में नौकरियों की बहार, JPSC और JSSC के माध्यम से होगी 23610 पदों पर बहाली

By Neeraj Ambastha Edited By: Piyush Pandey

Published: Fri, 07 Aug 2026 02:00 AM (IST)

राज्य सरकार ने जेपीएससी से 1,645 और जेएसएससी से 21,965 पदों पर नियुक्ति की जानकारी दी है।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

HighLights

जेपीएससी से 1,645, जेएसएससी से 21,965 पदों पर नियुक्ति।
प्रवासी मजदूरों के आत्महत्या पर 50 हजार की आर्थिक सहायता।
रांची में एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना।

राज्य ब्यूराे, रांची। जेपीएससी एवं जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामलों के बीच राज्य सरकार ने दोनों आयोगों में होनेवाली नियुक्तियों की जानकारी दी है।

इसके तहत जेपीएससी से 1,645 तथा जेएसएससी से कुल 21,965 पदों पर नियुक्ति होनी है। गुरुवार को झारखंड विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा पेश की गई एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) में कार्मिक विभाग ने इसकी जानकारी दी है।

यह रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

इसमें कहा गया कि जेपीएससी के माध्यम से वर्ष 2020 से अबतक कुल 3,377 पदों पर नियुक्ति हुई है। वहीं, 798 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जबकि 847 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

इसी तरह, जेएसएससी के माध्यम से वर्ष 2019 से अबतक कुल 39,687 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। साथ ही कुल 20,206 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।

वहीं, 1,759 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। इधर, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, अब प्रवासी मजदूरों को आत्महत्या की स्थिति में पार्थिव शरीर पैतृक गांव तक लाने तथा उनके अंतिम संस्कार के लिए राज्य सरकार 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता आश्रितों को देगी।

अभी तक आश्रितों को यह लाभ सामान्य मृत्यु की स्थिति में ही मिलती थी। आत्महत्या मामले में भी यह लाभ देने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट भेजा जा रहा है।

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने सरकार के आश्वासन पर की गई कार्रवाई के संबंध में यह जानकारी दी है। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक चंद्रदेव महताे ने आत्महत्या मामले में आश्रितों को लाभ नहीं मिलने का मामला उठाया था, जिसपर विभागीय मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

विभाग ने एटीआर में यह भी जानकारी दी है कि पांच राज्याें में प्रवासी सहायता केंद्र खोलने के प्रस्ताव की स्वीकृति योजना प्राधिकृत समिति की मिल चुकी है।

इसपर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा गया है, जिसके बाद उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यह केंद्र दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरू तथा मुंबई में खोले जाएंगे। एटीआर में 80 आश्वासनों पर विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है।

एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा और परीक्षण केंद्र की होगी स्थापना

झारखंड से निर्यात किए जानेवाले कृषि एवं खाद्य उत्पादों के मानकों की जांच के लिए एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा एवं परीक्षण केंद्र रांची में खोले जाएंगे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, नामकुम की इस योजना प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

केंद्र ने भी इस योजना पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके आलोक में पीएम-आरकेवीवाई योजना के तहत राशि आवंटित कर दी गई है।

बजट सत्र में इस संस्थान की मांग करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा था कि राज्य में दो-दो एयरपोर्ट हैं, लेकिन कृषि एवं खाद्य उत्पादों की जांच के लिए मानक गुणवत्ता प्रयोगशाला नहीं है।

263 प्रखंडों में 7890 चापाकल लगाने का प्रस्ताव तैयार

पेयजल एवं जलापूर्ति विभाग ने 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकलों के लगाने का प्रस्ताव योजना एवं प्राधिकृत समिति को भेजा है।

इस प्रस्ताव के तहत प्रति प्रखंड 20 चापाकल विधायकों की अनुशंसा पर तथा शेष 10 चापाकल विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों की अनुशंसा पर स्थल आधारित आवश्यकतानुसार लगाया जाएगा।