देवघर एयरपोर्ट के बाद झारखंड टूरिज्म में उछाल: हर साल आ रहे 2 करोड़ पर्यटक, एडवेंचर लवर्स के लिए 300 करोड़ मंजूर

इनमें करीब 80 प्रतिशत श्रद्धालु हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने और नई नीतियों के जरिए सरकार इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पर्यटन का विस्तार ग्रामीण और जनजातीय समुदायों तक पहुंचाकर स्थानीय संस्कृति को पहचान मिलने से अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है।

धार्मिक पर्यटन राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम, दुमका का बासुकीनाथ धाम, रामगढ़ का मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा, गिरिडीह का पारसनाथ (सम्मेद शिखरजी), चतरा का मां भद्रकाली और कौलेश्वरी मंदिर तथा गुमला का आंजन धाम और बाबा टांगीनाथ धाम श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं।

भारत सरकार की प्रसाद और स्वदेश दर्श’ योजनाओं के तहत तीर्थस्थलों पर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। रजरप्पा मंदिर के कायाकल्प के साथ बैद्यनाथ धाम और रामरेखा धाम के विकास की परियोजनाएं भी चल रही हैं। देवघर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद संथाल परगना में पर्यटकों की आवाजाही में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

रांची के आसपास हुंडरू, जोन्हा, दशम, सीता और पंचघाघ जलप्रपात लोकप्रिय हैं। खूंटी के पेरवाघाघ जलप्रपात और पांडुपुडिंग में नए इको-टूरिज्म सर्किट विकसित किए जा रहे हैं।

लातेहात जिले का लोध जलप्रपात करीब 450 मीटर की उंचाई से पानी के नीचे गिरने का मनोरम दृश्य उपस्थित करता है। खास बात यह है कि मानसून के दौरान जहां इनका सौंदर्य बढ़ जाता है वहींं ये पूरी तरह सुरक्षित भी हैं।

पतरातू लेक रिजार्ट, सिमडेगा का केलाघाघ डैम और देवघर का पुनासी डैम भी वाटर स्पोर्ट्स और इको-रिसार्ट के लिए विकसित किए जा रहे हैं। मानसून में राज्य की हरियाली को पर्यटन से जोड़ने के लिए मानसून फेस्टिवल आयोजित करने की योजना है।

पर्यटकों को भूमिगत कोयला खदानों की कार्यप्रणाली देखने और खनन क्षेत्रों के आसपास बने इको-पार्क का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। बंद खदानों को इको-पार्क में बदलने की संभावना भी इस पहल से जुड़ी है।

बढ़ाई गई है बजट की राशि

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के अबुआ दिशोम बजट में पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के लिए 361.67 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। यह पिछले वर्ष के 336.64 करोड़ रुपये से 7.43 प्रतिशत अधिक है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 6.3 प्रतिशत रहती है।

निजी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार पर्यटन नीति-2026 और होमस्टे नीति-2026 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी, आसान ऋण और डिजिटल सिंगल-विंडो पंजीकरण जैसी सुविधाएं देने की तैयारी कर रही है। होटल, रिसार्ट, रोपवे, स्काईवाक, हाउसबोट, फ्लोटिंग रेस्तरां और वेलनेस सेंटरों में निजी भागीदारी बढ़ाना लक्ष्य है।

पर्यटन स्थलों पर व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए झारखंड पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन की दिशा में काम हो रहा है। होटल संचालकों, गाइड, फोटोग्राफर और एडवेंचर स्पोर्ट्स एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य करने की व्यवस्था भी की जा रही है। झारखंड पर्यटन विकास निगम आनलाइन बुकिंग और आतिथ्य सेवाओं को हाईटेक बना रहा है।

सामुदायिक जनजातीय पर्यटन के जरिए ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को होमस्टे, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प और गाइड के रूप में काम मिल सकता है। खनिज आधारित अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बीच पर्यटन पर्यावरण के अनुकूल और रोजगार देने वाला क्षेत्र बन सकता है।

समयबद्ध नीतिगत क्रियान्वयन, बुनियादी सुविधाओं का विकास और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हुई, तो प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्म का संगम झारखंड को पूर्वी भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र बना सकता है।