झारखंड होमगार्ड को मिलेगा 70 करोड़ का बूस्ट, हजारीबाग में बनेगा 450 बेड का महिला बैरक और परेड ग्राउंड
झारखंड सरकार 70 करोड़ रुपये की लागत से गृह रक्षा वाहिनी को मजबूत कर रही है। हजारीबाग में 450 बेड ...और पढ़ें

पांच जिलों में गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा का बनेगा आवास। (तस्वीर: सांकेतिक)
HighLights
70 करोड़ रुपये से गृह रक्षा वाहिनी का होगा सुदृढ़ीकरण।
हजारीबाग में 450 बेड का महिला बैरक, परेड ग्राउंड बनेगा।
पांच जिलों में जिला समादेष्टा आवास, प्रशासनिक भवन निर्माण।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार गृह रक्षा वाहिनी के सुदृढ़ीकरण को लेकर आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करने जा रही है। जर्जर भवनों, अधिकारियों व गृह रक्षकों के रहने आदि की व्यवस्था के लिए सरकार की कई योजनाएं प्रस्तावित है।
करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकार गृह रक्षा वाहिनी का सुदृढ़ीकरण करने जा रही है। हजारीबाग में गृह रक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र में 450 बेड का महिला बैरक बनेगा और वहां परेड ग्राउंड का भी निर्माण होगा। तैयारियां पूरी है। योजनाएं धरातल पर उतारने की तैयारी है।
मिली जानकारी के अनुसार पांच जिले साहिबगंज, लोहरदगा, रामगढ़, जमशेदपुर व पाकुड़ जिले में जिला समादेष्टा आवास एवं यूएस क्वार्टर का निर्माण होना है। इसके अलावा जमशेदपुर, लोहरदगा में प्रशासनिक भवन बनाया जाना है।
इसके अलावा विभिन्न गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में आवासीय, गैर आवासीय भवनों, बैरक, मैगजीन भवन, गेस्ट हाउस आदि की मरम्मति का कार्य होगा।
बुनियादी सुविधाओं की समस्या झेल रहे हैं गृह रक्षक
राज्य में गृह रक्षक वर्तमान में बुनियादी सुविधाओं की समस्या झेल रहे हैं। खासकर महिला गृह रक्षकों के आवासन व अन्य सुविधाओं का अभाव है, जिसे देखते हुए ही यह व्यवस्था की जा रही है। अब गृह रक्षकों पर सरकार का पूरा ध्यान भी है।
उन्हें काम भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार के संस्थाओं में निजी सुरक्षा एजेंसी के स्थान पर गृह रक्षकों की तैनाती कर उन्हें काम दिया जा रहा है, ताकि उन्हें काम मिलेगा तो उस अनुरूप उन्हें मानदेय भी मिलेगा।
इतना ही नहीं, राज्य में यातायात व्यवस्था संभालने के लिए सिपाहियों की कमी के चलते यातायात सिपाही के स्थान पर गृह रक्षकों को तैनात किया गया है।
विधि व्यवस्था ड्यूटी में हो रही है गृह रक्षकों की तैनाती
राज्य में होने वाले सभी पर्व, त्योहार, चुनाव आदि में भ गृह रक्षकों की तैनाती की जा रही है। हाल में राज्य में नगर निकाय चुनाव व होली आदि के दौरान राज्य में गृह रक्षकों को तैनात किया गया था। अब राज्य सरकार भी चाहती है कि राज्य में विधि व्यवस्था ड्यूटी में केंद्रीय बलों की आवश्यकता न पड़े।
इसके पीछे उद्देश्य यही है कि केंद्रीय बल पर जो खर्च आएगा, उससे कम खर्च में गृह रक्षकों से काम हो सकेगा। इससे यह होगा कि राज्य की विधि व्यवस्था को भी संभाला जा सकेगा और गृह रक्षकों को काम मिलेगा तो उसके बदले उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
यही वजह है कि उनकी बुनियादी सुविधाओं के प्रति सरकार ने पूर्व की तुलना में अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है।
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