झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दशकों पुराने CNT भूमि मामले दोबारा नहीं खोले जा सकते; 40 साल पुराना आदेश बहाल

अदालत ने कहा कि 26 अगस्त 1988 को पारित एसएआर अधिकारी का आदेश अंतिम रूप ले चुका था और उसे लगभग दो दशक बाद दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकती।

1947 में विवादित जमीन खरीदी

प्रार्थी ने अदालत को बताया कि उसके पिता ने वर्ष 1947 में विवादित 1.32 एकड़ भूमि मूल्य देकर खरीदी थी और तभी से उस पर कब्जा था। वर्ष 1962 में विवाद उत्पन्न होने पर टाइटल सूट दायर किया गया, जिसका वर्ष 1965 में समझौते के आधार पर निपटारा हुआ। 

इसके बाद वर्ष 1986-87 में एसएआर मामला दायर हुआ, जिसमें 1988 में आदेश पारित कर वैकल्पिक भूमि हस्तांतरित कर दी गई और उसका रजिस्टर्ड बिक्री विलेख तथा म्यूटेशन भी हो गया। इसके बावजूद वर्ष 2006 में उसी मामले को लेकर फिर से नया एसएआर केस दायर किया गया। 

अदालत ने यह भी पाया कि अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकार ने यह कहकर कि विवादित भूमि पर कोई स्थायी संरचना नहीं थी, आदेश पारित कर दिया, जबकि रिकॉर्ड पर उपलब्ध गवाहों के बयान और दस्तावेजों पर समुचित विचार नहीं किया गया। राज्य सरकार भी सुनवाई के दौरान ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो सके कि भूमि पर कोई संरचना नहीं थी।

यह भी पढ़ें- झारखंड में होगा 1.35 लाख करोड़ का निवेश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दर्जभर कंपनियों के साथ करेंगे MOU