शादी के बाद पत्नी की पढ़ाई या नौकरी करना पति का अहसान नहीं, बल्कि उसका अधिकार: झारखंड हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पत्नी को क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री ...और पढ़ें

हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को किया खारिज, पत्नी को मिली तलाक की डिक्री।
HighLights
हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द किया।
पत्नी को क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री मिली।
महिला का करियर बनाना उसका विधिक अधिकार है।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने वैवाहिक अधिकारों और लैंगिक समानता पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि शादी के बाद किसी महिला का उच्च शिक्षा प्राप्त करना या नौकरी करना पति द्वारा दिया गया कोई विशेषाधिकार या अहसान नहीं, बल्कि उसका विधिक अधिकार है।
अदालत ने कहा कि यदि कोई पुरुष आगे की पढ़ाई करता है या करियर बनाता है तो उसे सामान्य माना जाता है, लेकिन वही काम जब एक पत्नी करती है तो उसे अति महत्वाकांक्षी करार देकर कलंकित नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए प्रताड़ना (क्रूरता) के आधार पर पत्नी को तलाक की डिक्री प्रदान की।
फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी थी तलाक की याचिका
जमशेदपुर की रहने वाली आर. कुमारी का विवाह वर्ष 2004 में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) निवासी डी. कुमार के साथ हुआ था। बाद में पति और ससुराल वालों द्वारा कथित दहेज की मांग, मारपीट और उपेक्षा से परेशान होकर आर कुमारी ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की थी।
जमशेदपुर के फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए तलाक याचिका खारिज कर दी थी कि पति ने शादी के बाद पत्नी को हास्टल में रहकर पढ़ाई करने दी और नौकरी करने की अनुमति दी, जो पति के उदारवादी और सहयोगात्मक रवैये को दर्शाता है।
अदालत ने टिप्पणी की थी कि महिला अति-महत्वाकांक्षी है और इसी कारण झूठे आरोप लगाकर तलाक लेना चाहती है। इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। खंडपीठ ने कहा कि वैवाहिक रिश्ते में पति और पत्नी समान साझेदार होते हैं।
यह रिश्ता किसी श्रेष्ठ और अधीनस्थ का नहीं है और न ही कोई एक दूसरे पर हुक्म चला सकता है। अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट का नजरिया पारंपरिक और लैंगिक रूढ़िवादिता से ग्रसित था। किसी महिला द्वारा अपनी और अपने बच्चे की आजीविका के लिए संघर्ष करना या करियर बनाना किसी भी दृष्टि से अनुचित या अति-महत्वाकांक्षी नहीं कहा जा सकता।
अदालत ने पाया कि पत्नी ने अदालत में अपने पिता और पड़ोसी के माध्यम से दहेज प्रताड़ना और शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न के पुख्ता सबूत पेश किए थे, जिनका पति की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया। केवल लिखित बयान में सामान्य इन्कार को आधार बनाकर फैमिली कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करना कानूनन गलत था।
तलाक मंजूर, भरण-पोषण के लिए खुला विकल्प
खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैमिली कोर्ट के 2019 के फैसले को रद कर दिया और विवाह विच्छेद (तलाक) की डिक्री पारित कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता पत्नी और उसकी पुत्री यदि चाहें तो सक्षम अदालत में स्थायी गुजारा भत्ता या मासिक भरण-पोषण के लिए अलग से कानूनी प्रक्रिया के तहत अर्जी दाखिल कर सकती हैं।
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