एमवीआई प्रतिनियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के फैसले को सही ठहराया

केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी अधिकारी की नियुक्ति को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। एमवीआई के पद पर प्रतिनियुक्ति के खिलाफ सुनील कुमार महतो ने याचिका दायर की थी।

याचिका में राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात प्रतिनियुक्त एमवीआई की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था। प्रार्थी का कहना था कि ये अधिकारी झारखंड एमवीआइ कैडर के सदस्य नहीं हैं और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पद के लिए निर्धारित योग्यता भी पूरी नहीं करते हैं। उन्होंने प्रतिनियुक्ति रद करने और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने वर्ष 2015 में पारित एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि एमवीआई के पद पर निर्धारित योग्यता नहीं रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, उन्होंने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत कार्रवाई करने से रोकने की भी मांग की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को क्वो-वारंटो (पद धारण करने के अधिकार की न्यायिक जांच) के माध्यम से तभी पद से हटाया जा सकता है, जब यह साबित हो कि उसके पास निर्धारित योग्यता नहीं है या उसकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध हुई है। अदालत के समक्ष पेश दस्तावेजों से यह साबित नहीं हुआ कि प्रतिनियुक्त अधिकारियों के पास एमवीआइ पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार नियमित भर्ती पूरी होने तक प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार योग्य अधिकारियों को पद का प्रभार सौंप सकती है। यह व्यवस्था किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा नहीं मानी जा सकती।

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि प्रतिनियुक्त अधिकारी नियमित कैडर में नियुक्ति या समायोजन का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि नियमित भर्ती होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं।

अदालत ने कहा कि जब तक प्रतिनियुक्त अधिकारियों की निर्धारित योग्यता पर सवाल उठाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया जाता, तब तक सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी।