हजारीबाग में ट्रैफिक सुधार पर हाई कोर्ट में सुनवाई, पुराने बस स्टैंड को शहर से बाहर करने का निर्देश

कोर्ट ने कहा कि शहर में बाईपास का निर्माण हो चुका है, ऐसे में बस स्टैंड का शहर के भीतर होना उचित नहीं है। बस स्टैंड को बाहर करने से भारी वाहनों का शहर में प्रवेश कम होगा और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा।

अदालत ने जिला प्रशासन को 15 दिनों के भीतर उच्चस्तरीय बैठक कर बस स्टैंड को शिफ्ट करने के संबंध में निर्णय लेने और इसकी जानकारी अदालत को देने को कहा है। अदालत ने प्रार्थी अच्युत स्वरूप मिश्रा की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दिए गए सुझावों पर भी विचार करने का निर्देश दिया।

खंडपीठ ने कहा कि बाईपास के निर्माण के बाद भारी वाहनों के शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बस स्टैंड को शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थानांतरित करने से बसों और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही शहर के भीतर कम होगी। इससे यातायात का दबाव घटने के साथ सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार की उम्मीद है।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बाद भी हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था में अब तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। प्रशासन की ओर से ट्रैफिक सिग्नल लगाने और सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की दिशा में भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

इसके कारण शहर में रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। प्रमुख मार्गों पर सड़क किनारे अतिक्रमण भी साफ दिखाई देता है।
अधिवक्ता ने अदालत में हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित सुझाव भी प्रस्तुत किया।

इसमें शहर की यातायात संबंधी समस्याओं, लागू कानून एवं प्रावधानों, प्रशासनिक कमियों और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक सुझावों का उल्लेख किया गया है।