भ्रष्टाचार के आरोपित विनय सिंह के मोबाइल वापसी पर हाई कोर्ट की रोक, रांची के रामपुर बाजार का पेट्रोल पंप नहीं होगा ध्वस्त

हाई कोर्ट ने एसीबी से इस मामले की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। हजारीबाग में जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री मामले में एसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि मोबाइल फोन और उससे जुड़े सभी उपकरण फिलहाल फारेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) के पास हैं। इन्हें अब तक आरोपित को नहीं सौंपा गया है।

सरकार की ओर से कहा गया कि जिन सामग्री को लौटाने का आदेश दिया गया है, वे इस मामले के महत्वपूर्ण प्राथमिक साक्ष्य हैं। ऐसे में उन्हें आरोपित को लौटाना उचित नहीं है।

हजारीबाग की विशेष एसीबी अदालत ने चार मई को विनय कुमार सिंह की ओर से दाखिल अर्जियों को स्वीकार करते हुए उनका मोबाइल फोन वापस करने और सिम कार्ड को दोबारा चालू करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए एसीबी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

इसके बाद अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। मामले में राजहंस मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एनएचएआइ को राजहंस फिलिंग स्टेशन के किसी भी ढांचे, उपकरण या सुविधा को ध्वस्त करने, नुकसान पहुंचाने अथवा हटाने से रोकने का आग्रह किया था। यह फिलिंग स्टेशन रांची के रामपुर बाजार स्थित एनएच-33 के गरके क्षेत्र में स्थिति है।

सुनवाई के दौरान एनएचएआइ की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने अदालत को बताया कि फिलहाल संबंधित जमीन पर बने ढांचे को ध्वस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि एनएचएआई की ओर से उक्त ढांचे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाती है, तो कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। एनएचएआइ के इस आश्वासन के बाद याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।