लॉकडाउन में हुई थी बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, तीन साल बाद भी जांच सुस्त; झारखंड हाईकोर्ट ने CID को लगाई फटकार

इस मामले में अदालत ने सीआईडी को मामले में दोबारा जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले की जांच सीआइडी को सौंपी गई है, लेकिन जांच की गति काफी धीमी है।

इस पर खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सितंबर 2023 में दिए गए आदेश के बाद भी मामले में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। कोर्ट ने सीआईडी से जांच की वर्तमान स्थिति और अब तक की कार्रवाई से संबंधित विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह मामला पलामू जिले के पांकी थाना में वर्ष 2022 में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। आरोप है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान वन विभाग की कथित मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की गई थी। मामले की जांच पहले स्थानीय स्तर पर चल रही थी, बाद में इसे सीआईडी को सौंप दिया गया।

मामले में पलामू निवासी सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश कुमार सिंह ने अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और अद्या मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जांच की धीमी गति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।

अदालत ने सीआईडी की ओर से दाखिल जवाब को पर्याप्त नहीं मानते हुए दोबारा जवाब देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से लंबित इस मामले की जांच में अपेक्षित प्रगति होनी चाहिए।