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शिकायत करना तलाक का आधार नहीं, डॉक्टर पति को रांची हाईकोर्ट से झटका; बेटी के लिए देने होंगे ₹15 लाख 

Published: Wed, 18 Nov 2026 09:57 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने पति की 18 साल पुरानी तलाक की अपील खारिज कर दी, जिसमें उसने पत्नी के खिलाफ आपराधिक शिकायत को मानसिक क्रूरता बताया था।

झारखंड हाई कोर्ट का गेट। फाइल फोटो

झारखंड हाई कोर्ट का गेट। फाइल फोटो

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने पति की तलाक अपील खारिज की।

  2. आपराधिक शिकायत को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता।

  3. पति को बेटी के लिए 15 लाख रुपये देने का आदेश।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराने और वैवाहिक मतभेदों को मानसिक क्रूरता बताकर तलाक नहीं लिया जा सकता। इसके लिए ठोस सबूत और कानूनी आधार जरूरी हैं।

अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए डॉक्टर पति की 18 साल पुरानी तलाक की अपील खारिज कर दी। अदालत ने बोकारो फैमिली कोर्ट के तलाक याचिका खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा।

अदालत ने नाबालिग बेटी की पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए पिता को 15 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। इस संबंध में डॉ. ए केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।

शादी के 1 महीने बाद ही मायके चली गई पत्नी 

रांची के बरियातू निवासी डा केजरीवाल की शादी 25 फरवरी 2001 को बोकारो की डॉ जे केजरीवाल से हुई थी। पति का आरोप था कि शादी के करीब एक महीने बाद ही पत्नी मायके चली गई। बाद में दोनों दिल्ली, नोएडा और मुंबई में भी साथ रहे, लेकिन संबंध सामान्य नहीं हो सके।

पति ने पत्नी पर अपने माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करने और उसके साथ नहीं रहने का आरोप लगाया था। उसने यह भी कहा था कि पत्नी ने उसके और परिजनों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिससे उसे मानसिक प्रताड़ना हुई। इसी आधार पर जून 2008 में तलाक की याचिका दाखिल की गई थी।

पत्नी ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि पति और उसके परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया और मुंबई स्थित वैवाहिक घर से निकाल दिया। उसने वैवाहिक जीवन बहाल करने की इच्छा भी जताई थी।

शिकायत खारिज होना झूठे आरोप का प्रमाण नहीं

हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी की ओर से आपराधिक शिकायत दर्ज कराना अपने आप में मानसिक क्रूरता नहीं है। संबंधित शिकायत पर अदालत ने संज्ञान लिया था।

बाद में जरूरी कागजात दाखिल नहीं करने के कारण शिकायत खारिज हुई थी, न कि आरोपों को झूठा मानकर। अदालत ने कहा कि सामान्य कहासुनी, छोटी-मोटी नाराजगी और वैवाहिक मतभेद तलाक का आधार नहीं बन सकते।

मानसिक क्रूरता का आकलन दोनों पक्षों के आचरण और पूरे वैवाहिक जीवन की परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

बेटी के लिए 15 लाख रुपये जमा करने होंगे

हाई कोर्ट ने पिता को बेटी की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए 15 लाख रुपये बोकारो फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया। बेटी के नाम पर मां के माध्यम से बैंक खाता खोला जाएगा और राशि का उपयोग उसकी पढ़ाई व जरूरी खर्चों में होगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इससे बेटी का कानून के तहत अलग से भरण-पोषण मांगने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। भविष्य में भरण-पोषण तय करते समय जमा की गई राशि को ध्यान में रखा जाएगा।

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