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दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए जीरो प्राथमिकी अनिवार्य, 'टू फिंगर टेस्ट' पर पूर्ण प्रतिबंध: झारखंड हाई कोर्ट

Published: Tue, 09 Jun 2026 01:48 PM (IST)Updated: Tue, 09 Jun 2026 06:15 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने यौन शोषण मामलों में पुलिस को क्षेत्राधिकार के बहाने FIR से इनकार न करने और 'जीरो FIR' दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 'टू-फिंगर टेस्ट' पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए पीड़िताओं को 15 दिन के भीतर मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

यौन शोषण मामलों में पुलिस FIR से इनकार नहीं कर सकती, 'टू-फिंगर टेस्ट' पर रोक।

यौन शोषण मामलों में पुलिस FIR से इनकार नहीं कर सकती, 'टू-फिंगर टेस्ट' पर रोक।

HighLights

  1. पुलिस क्षेत्राधिकार के बहाने FIR से इनकार नहीं कर सकती।

  2. 'टू-फिंगर टेस्ट' पर पूर्ण प्रतिबंध, पीड़िता की गरिमा का सम्मान।

  3. पीड़िताओं को 15 दिनों के भीतर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करें।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने दुष्कर्म एवं यौन हिंसा की पीड़िताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को एक अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी संज्ञेय अपराध, विशेषकर यौन हिंसा के मामलों में पुलिस क्षेत्राधिकार के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकती।

अब थाना प्रभारी बिना किसी देरी के जीरो प्राथमिकी दर्ज करेंगे और फिर उसे संबंधित थाने को अग्रेषित करेंगे। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आपराधिक एवं विभागीय कार्रवाई होगी। अदालत ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और बयान दर्ज करने में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए भी निर्देश दिया है।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए टू फिंगर टेस्ट को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। यह परीक्षण पीड़िता की गरिमा और निजता का उल्लंघन है। राज्य के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को इस परीक्षण से बचने का सर्कुलर जारी करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर चिकित्सकीय कदाचार का मामला बनेगा।

पीड़िताओं को दें त्वरित मुआवजा

अदालत ने कहा कि पीड़िता को अंतरिम मुआवजा प्राथमिकी दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर देने का प्रयास किया जाए। अंतिम मुआवजा अदालत के निर्णय के 30 दिनों के भीतर पीड़िता को दिया जाएगा। मुआवजे की राशि पीड़िता की हानि और चोट के अनुरूप होगी।

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दुष्कर्म की घटना से जन्मे बच्चों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। मेधावी छात्रों को आइआइटी, एम्स, आइआइएम जैसे संस्थानों में चयन होने पर राज्य सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

वन-स्टाप सेंटरों में हो सुधार

अदालत ने राज्य के 24 जिलों में चल रहे वन-स्टाप सेंटरों की स्थिति पर चिंता जताई है। अदालत ने महिला समिति गठित करने का आदेश दिया, जो इन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेगी। इन सेंटर में सुरक्षा, साफ-सफाई, पेयजल, रसोई, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन उपकरण और स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

रांची के नारी निकेतन (शक्ति सदन) को बिना समय सीमा के शेल्टर होम के रूप में उपयोग करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने सभी मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट मीडिया) को निर्देश दिया कि वे दुष्कर्म पीड़िता के नाम या पहचान को प्रकाशित न करें।

अदालती रिकार्ड में भी पीड़िता का नाम सीलबंद कवर में रखा जाए। इसका उल्लंघन करने पर दो साल कारावास और जुर्माने का प्रविधान किया गया है।

लिस के लिए संवेदनशीलता का प्रशिक्षण अनिवार्य

अदालत ने कहा है कि पीड़िता का बयान लेने के लिए महिला पुलिस अधिकारी (उप-निरीक्षक या उच्च पद) दर्ज करेगी।पुलिसकर्मियों को संवेदनशीलता, मानवाधिकार और समयबद्ध जांच का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रारंभिक जांच 15 दिनों में और अंतिम जांच दो महीने में पूरी करनी होगी।

पीड़िताओं को मुफ्त एवं दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार रोजगार या कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बनाएगी, जिससे पीड़िताएं आत्मनिर्भर बन सकें।

हेल्पलाइन 181 को प्राथमिकता

अदालत ने कहा कि महिला हेल्पलाइन 181 को यौन हिंसा के लिए प्राथमिक हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए, जो आपातकालीन नंबर 112 से जुड़ा होगा। अदालत ने अपने आदेश की प्रति राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, जिलाधिकारियों और विधिक सेवा प्राधिकार को भेजने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुमित गाडोदिया और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के सुझावों को स्वीकार करते हुए उक्त निर्देश जारी किया है।

पुलिस और प्रशासन के लिए कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस

  • तत्काल FIR: शिकायत मिलते ही बिना किसी देरी या सीमा विवाद के मामला दर्ज करना अनिवार्य होगा।
  • सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार: थानों में पीड़िताओं के साथ संवेदनशील और गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए।
  • समय पर मुआवजा: 15 दिनों की समय-सीमा के भीतर मुआवजा प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

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