ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में FIR मामले में झारखंड सरकार पर हाई कोर्ट का 8 हजार का जुर्माना

अदालत ने हर्जाने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार( झालसा) के पास जमा करने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में भी हाई कोर्ट ने प्रतिवादी हेमंत सोरेन पर दस रुपये का हर्जाना लगाया था। मामले में अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी। ईडी की ओर से एएसआजीई एसबी राजू, वरीय अधिवक्ता एके दास और सौरव कुमार ने पक्ष रखा।

यह याचिका ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा समेत अन्य की ओर से दाखिल की गई है। इसमें हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया है। हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी 2024 को रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी के अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 29 से 31 जनवरी 2024 तक रांची में रहने को कहा था। इसी दौरान उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली स्थित उनके आवास पर बिना पूर्व सूचना के छापेमारी की गई।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि इस कार्रवाई से उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया गया। साथ ही केंद्रीय एजेंसी पर मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर उनकी छवि खराब करने का भी आरोप लगाया गया था।

ईडी अधिकारियों ने प्राथमिकी को निराधार बताते हुए इसे रद करने को याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया था।