झारखंड हाई कोर्ट: आहार पत्रिका घोटाले की ACB जांच फाइल पर राज्य सरकार जल्द ले फैसला
झारखंड हाई कोर्ट ने आहार पत्रिका घोटाले की जांच एसीबी को सौंपने वाली फाइल पर राज्य सरकार को जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने अरगोड़ा थाना में दर्ज मामले की जांच सीबीआइ या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की थी।
HighLights
हाई कोर्ट ने आहार पत्रिका जांच पर निर्णय का निर्देश दिया।
एसीबी को जांच सौंपने की फाइल लंबित नहीं रह सकती।
3.38 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का आरोप है।
राज्य ब्यूरो, रांची । हाई कोर्ट में पूर्व मंत्री सरयू राय से जुड़े आहार पत्रिका के प्रकाशन और वितरण में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में जांच एसीबी को सौंपने के लिए कैबिनेट सचिवालय एवं निगरानी विभाग के पास लंबित फाइल अनिश्चितकाल तक नहीं रखी जा सकती।
विभाग से अपेक्षा की गई है कि यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो इस पर जल्द उचित निर्णय लिया जाए। अदालत ने उक्त याचिका निष्पादित कर दी है।
इस संबंध में मनोज सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने अरगोड़ा थाना में दर्ज मामले की जांच सीबीआइ या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की थी।
यह प्राथमिकी छह सितंबर 2024 को दर्ज की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अक्टूबर 2017 से मार्च 2019 के बीच आहार पत्रिका के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के नाम पर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया।
इसमें 3.38 करोड़ की कथित वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से कहा गया कि याचिका में सरयू राय को पक्षकार नहीं बनाया गया है।
जबकि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच एसीबी को सौंपने की मांग की गई है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि पुलिस जांच और पर्यवेक्षण के दौरान सरयू राय सहित अन्य नामजद आरोपितों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सही पाया गया है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता बताई गई है।
यह भी बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय ने चार जून 2025 को पत्र जारी कर अरगोड़ा थाना कांड की आगे की जांच के लिए एसीबी को सौंपने के संबंध में कैबिनेट सचिवालय एवं निगरानी विभाग से आवश्यक निर्देश मांगा था। यह मामला लंबे समय से विभाग के पास लंबित है।