खेल कोटा से चौकीदारों की नियुक्ति आठ सप्ताह में करने के निर्देश, जैप कर्मी की बर्खास्तगी रद
झारखंड हाई कोर्ट ने खेल कोटा के तहत चौकीदार पद के आवेदकों को आठ सप्ताह में नियुक्त करने का निर्देश ...और पढ़ें

हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आठ सप्ताह में नियुक्त करने को कहा।
HighLights
खेल कोटा के तहत चौकीदारों को आठ सप्ताह में नियुक्त करें।
जैप कर्मी की बर्खास्तगी का आदेश हाई कोर्ट ने निरस्त किया।
बाल पुलिस की आरक्षी पद पर नियुक्ति की मांग खारिज हुई।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने चौकीदार नियुक्ति में खेल कोटा के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर चौकीदार के पद पर नियुक्त करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया है।
अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर खेल कोटा के तहत सीधे नियुक्ति का प्रविधान होने के बाद उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल कराने पर सवाल उठाया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखते हुए कहा कि सभी याचिकाकर्ता खेल कोटा के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करते थे। इसी आधार पर उन्होंने चौकीदार नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।
नियुक्ति विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दो प्रतिशत पद खेल कोटा के लिए आरक्षित किए गए थे। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य की खेल नीति 2007 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करने वाले और खेल कोटा के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति देने का प्रविधान है। इसके बाद संबंधित विभाग ने उन्हें सीधे नियुक्ति देने के बजाय लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल कराया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि विभाग की यह प्रक्रिया नियुक्ति विज्ञापन की शर्तों और राज्य की खेल नीति, 2007 के प्रावधानों के विपरीत है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संबंधित प्रतिवादियों को आदेश प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं की चौकीदार के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
जैप कर्मी के बार्खास्तगी का आदेश निरस्त
झारखंड हाई कोर्ट ने जैप 4 बोकारो के चतुर्थ वर्गीय कर्मी (वार्ड सर्वेंट) की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया है। अदालत ने मामले को जैप 4 के कमांडेंट और जैप डीआइजी के पास वापस भेजते हुए याचिकाकर्ता के बर्खास्तगी को छोड़कर अन्य सजा के बिंदु पर फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा।
याचिकाकर्ता पर एक विभागीय कार्रवाई हुई थी, जिसमें पांच बिंदुओं पर आरोप तय किए गए थे। जिसमें तीन मामले पति-पत्नी विवाद नहीं सुलझने एवं एक विवाद मकान मालिक को बिजली बिल नहीं देने एवं दो दिन अनाधिकृत रूप से अवकाश लेने से संबंधित था। विभागीय कार्रवाई के बाद याचिकाकर्ता को वर्ष 2024 में बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
आरक्षी पद पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका खारिज
हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बाल पुलिस के रूप में नियुक्त को बालिग होने के बाद आरक्षी पद पर नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले में करीब चार साल आठ माह की देरी के बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों के समक्ष नियुक्ति का दावा पेश करने को अनुचित माना।
अदालत ने इस आधार पर प्रार्थी को राहत देने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी आदित्य नारायण तिवारी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 2016 में बाल पुलिस के रूप में हुई थी। वर्ष 2018 में 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद वह बालिग हो गए थे। इसी दौरान वह आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए।
उन्हें उम्मीद थी कि बालिग होने के बाद पुलिस विभाग उन्हें आरक्षी पद पर नियुक्त करेगा, लेकिन विभाग की ओर से नियुक्ति नहीं दी गई। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने पुलिस के वरीय अधिकारियों के समक्ष आरक्षी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया।
हालांकि, पुलिस विभाग ने आवेदन काफी विलंब से दिए जाने का हवाला देते हुए उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि एकीकृत बिहार के वर्ष 1988 के पुलिस विभाग के सर्कुलर में बाल पुलिस के बालिग यानी 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर उसे आरक्षी पद पर नियुक्त करने का प्रविधान है। इसी प्रविधान के आधार पर प्रार्थी ने आरक्षी पद पर नियुक्ति का दावा किया था।
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