स्वास्थ्य संस्थाओं के अनुदान के लिए तैयार हो रही मॉडल गाइडलाइन, रिम्स और रिनपास को सरकार हर साल देती है अनुदान

राज्य ब्यूरो, रांची: राज्य सरकार अपने स्वास्थ्य संस्थाओं के अनुदान को लेकर मॉडल गाइडलाइन तैयार कर रही है। इसके तहत अब उन संस्थानों तथा सोसाइटी को भी आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान दिया जाएगा, जिसे अभी तक विभाग से कोई अनुदान नहीं मिलता था।

वर्तमान में ये संस्थान और सोसाइटी सीधे स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित हो रहे हैं। मॉडल गाइडलाइन में इनके अनुदान को लेकर शर्तें एवं अन्य प्रविधान तय किए जा रहे हैं।

दरअसल, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न छोटे-बड़े संस्थानों तथा सोसाइटी को अनुदान देने का निर्णय लिया है। यह अनुदान संबंधित संस्थानों के भवन निर्माण, विस्तारीकरण, मरम्मति से लेकर अन्य कार्यों के लिए दिया जाएगा। इनमें मशीन-उपकरण, फर्नीचर की खरीद तथा मानव बल के लिए भी सहायता राशि शामिल है।

राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में भी इसका प्रविधान किया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महज 10 करोड़ रुपये का प्रविधान बजट में किया गया है।

कहा जा रहा है कि मॉडल गाइडलाइन के अनुसार, अतिरिक्त राशि का प्रविधान अनुपूरक बजट में किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने 2023-24 के बजट में महज दो नई योजनाएं ही ली हैं, जिनमें एक अनुदान की योजना भी शामिल है।

बता दें कि वर्तमान में राज्य सरकार रांची के रिम्स तथा रिनपास को प्रतिवर्ष अनुदान देती है। स्वास्थ्य विभाग के अधीन कई छोटे-बड़े संस्थान तथा सोसाइटी कार्यरत हैं, जिन्हें अनुदान नहीं मिलता है।

अब ऐसे संस्थान को अनुदान देकर एक तरह से उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के कई ऐसे संस्थान जर्जर अवस्था में हैं। अनुदान मिलने से उनका भी कायाकल्प हो सकेगा।