मेडिकल कॉलेजों की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, दायर की रिट याचिका Ranchi News
Jharkhand. झारखंड सरकार ने पलामू हजारीबाग और दुमका में बनाए गए नए मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू कराने के लिए रिट दायर की है।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने पलामू, हजारीबाग तथा दुमका स्थित नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने तथा इसी साल से पढ़ाई शुरू करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की है। विभाग के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में इस साल पढ़ाई शुरू करने को लेकर मान्यता देने से इन्कार कर दिया था।
राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट में तीनों मेडिकल कॉलेजों के भवन तैयार होने तथा सभी पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी होने का आधार बनाया है। यह आश्वस्त किया है कि पढ़ाई शुरू करने के पहले सभी पद भर लिए जाएंगे। इसी साल पढ़ाई शुरू करने के लिए राज्य में डॉक्टरों की भारी कमी को आधार बनाया गया है। एमसीआइ द्वारा गिनाई गई कमियां दूर नहीं होने के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने को भी जिम्मेदार बताया गया है।
बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास तथा स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवद्र्धन से मिलकर नए मेडिकल कॉलेजों को इसी साल से मान्यता दिलाने का अनुरोध किया। इधर, तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में पदों को भरने की वर्तमान स्थिति यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से हो रही है।
वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर संविदा पर नियुक्ति के लिए 22 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रोफेसर के 76 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 93 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें तीनों मेडिकल कॉलेजों के अलावा धनबाद स्थित पीएमसीएच तथा जमशेदपुर स्थित एमजीएम के भी पद हैं।