सीनियर अधिकारियों की कमी से जूझ रही झारखंड सरकार, प्रधान सचिव के दो तिहाई पद खाली होने से काम पर पड़ रहा असर

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड में महत्वपूर्ण पदों के लिए सीनियर अधिकारियों का घोर अभाव है। हालत यह है कि जहां प्रधान सचिव स्तर के एक दर्जन अधिकारियों की जरूरत है, वहीं उपलब्ध अधिकारियों की संख्या एक तिहाई के बराबर है।

दो तिहाई रिक्तियों से काम पर पड़ रहा असर

राज्य में अब चार प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी ही रह गए हैं। इनमें से एक की प्रतिनियुक्ति राजभवन में है। इस प्रकार महज तीन अधिकारियों से महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन हो रहा है। दो तिहाई रिक्तियों के कारण काम पर असर पड़ रहा है।

बचे हुए अधिकारी भी दिल्ली जाने की जता चुके हैं इच्छा

वर्तमान में झारखंड के दर्जनों अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली में पदस्थापित हैं। प्रधान सचिव रैंक के अधिकारियों की कमी के कारण काम की रफ्तार प्रभावित हो रही है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और उम्मीद से कहीं कम राशि वास्तविकता में खर्च हो पाई है। सचिवालय में जो अधिकारी हैं भी उनमें से कुछ नई दिल्ली जाने की इच्छा भी जता चुके हैं।

प्रधान सचिवों की संख्या महज चार

बता दें कि वर्तमान में प्रधान सचिव रैंक के चार अधिकारी ही झारखंड में कार्यरत हैं। इनमें पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव रह चुके राजीव अरुण एक्का का नाम सबसे पहले है। इसके बाद वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना डाडेल और राजभवन में पदस्थापित प्रधान सचिव डा. नितिन मदन कुलकर्णी के नाम प्रमुख हैं।

हिमानी पांडेय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विमुक्त

कार्मिक विभाग ने वरीय आइएएस अधिकारी हिमानी पांडेय को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए बुधवार को विमुक्त कर दिया है। हिमानी पांडेय अपना पद स्वत: छोड़ते हुए नई दिल्ली के लिए गुरुवार के बाद कभी भी निकल सकती हैं। इसके पूर्व केके सोन और अराधना पटनायक भी विरमित हो चुके हैं।

अधिकारियों को भा रही दिल्ली

झारखंड कैडर के दर्जनभर से अधिक जूनियर-सीनियर अधिकारी नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति कराकर वहां रह रहे हैं। इन अधिकारियों ने अपने काम की बदौलत प्रतिभा का लोहा भी मनवा लिया है। इन अधिकारियों में निधि खरे, सुरेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, मस्तराम मीणा, राहुल शर्मा, सुनील वर्णवाल आदि के नाम प्रमुख हैं।