विदेश में बैठे अपराधियों की खैर नहीं, झारखंड में CID ने प्रत्यर्पण सेल का किया गठन
झारखंड में पहली बार प्रत्यर्पण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य विदेश से राज्य में अपराध संचालित करने वाले भगोड़े अपराधियों को पकड़ना है।
एआई द्वारा जेनरेट इमेज।
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राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में पहली बार एक्सट्रैडिशन सेल (प्रत्यर्पण प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) के एडीजी मनोज कौशिक ने इसका गठन किया है।
यह सेल सीआईडी के अधीन संचालित होगा। इस सेल के माध्यम से अब विदेश से झारखंड में अपराध संचालित करने वाले भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा कसेगा।
विदेश में बैठकर झारखंड में रंगदारी, हत्या व संगठित अपराध का नेटवर्क चलाने वाले अपराधियों की धर-पकड़, कानूनी कार्रवाई में यह सेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
झारखंड से फरार प्रिंस खान सरीखे गैंगस्टरों के प्रत्यर्पण की कानूनी अड़चनों को भी यह सेल दूर करेगा। दुबई, मलेशिया, सिंगापुर में बैठकर झारखंड में अपराध संचालित करने वाले अपराधी व उनके सहयोगियों की अब यह सेल कुंडली खंगालेगा।
इससे पहले झारखंड पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक सिंह का अजरबैजान से प्रत्यर्पण कराया था। मयंक सिंह के गुर्गे अब भी विदेश में बैठे हुए हैं, जिनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी व प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत लाने की कार्रवाई होगी।
सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने बताया कि एक्सट्रैडिशन सेल का नेतृत्व एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी करेंगे। उनके साथ पांच इंस्पेक्टर रहेंगे। इस सेल में दो लीगल अधिकारी भी रहेंगे जो अंतरराष्ट्रीय कानून, प्रत्यर्पण संधि व कूटनीतिक प्रक्रिया को संभालेंगे।
सेल के अधिकारी विदेश मंत्रालय व इंटरपोल की मदद से अपने अभियान को अंजाम देंगे। कार्रवाई तेज होगी। इससे संगठित अपराध, रंगदारी और साइबर अपराध के विरुद्ध बेहतर काम होगा। इससे अंतरराष्ट्रीय समन्वय और मजबूत कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपराधियों को जल्द भारत लाने में सफल मिलेगी।
विदेश में बैठे अपराधियों का डेटा बैंक होगा
सीआईडी के अधीन संचालित यह सेल विदेश में बैठे अपराधियों का डेटा बैंक तैयार करेगा। यह सेल रेड व ब्लू कार्नर नोटिस वाले अपराधियों की अद्यतन डेटा को एकत्रित करेगा।
ऐसे अपराधियों की डिजिटल ट्रैकिंग होगी। यह सेल अपराधियों के इंटरनेट मीडिया खाता, आईपी एड्रेस व झारखंड में मौजूद उनके सहयोगियों की जानकारी जुटाएगा।
यह सेल सीबीआई के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के सहयोग से मजबूत साक्ष्य तैयार करेगा। ताकि प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा न पड़े। किसी अपराधी के लोकेशन मिलते ही तत्काल कानूनी कार्रवाई कर उसे प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत लाया जाएगा।
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