Jharkhand News: फायर डिपार्टमेंट को मिली बड़ी सौगात, यहां खर्च किए जाएंगे 148 करोड़
झारखंड अग्निशमन विभाग को केंद्र से मिले 148 करोड़ रुपये से 11 नए अग्निशामालय एक राज्य स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर और एक राज्य स्तरीय अग्निशमन नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा फायर ब्रिगेड छोटे फायर टेंडर और मोटरसाइकिल फायर टेंडर भी खरीदे जाएंगे। फिनलैंड की कंपनी ब्रोनटोस स्काई लिफ्ट कंपनी से तीन नए हाईड्रोलिक प्लेटफार्म भी खरीदे जाएंगे जिसमें एक की राशि केंद्र सरकार से मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में 31 मार्च 2026 के पहले अग्निशमन विभाग को केंद्र से मिले 148 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। यह 14वें वित्त आयोग से मिली हुई राशि है। इस राशि से 11 नए अग्निशामालय, एक राज्य स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर और एक राज्य स्तरीय अग्निशमन नियंत्रण कक्ष बनेगा।
इसके अलावा फायर ब्रिगेड, छोटे फायर टेंडर, मोटरसाइकिल फायर टेंडर की खरीददारी भी की जाएगी, जिससे गर्मी के मौसम में लोगों को काफी मदद मिलेगी।
फायर डिपार्टमेंट को मिलेगा अपना भवन
ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि शहर की तंग गलियों में आग लगने पर तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया जा सके। वर्तमान में झारखंड अग्निशमन विभाग के कई अग्निशामालय किराए के मकान में चल रहे हैं। नए अग्निशामालय बनने से विभाग के अपने भवन में संचालित किए जा सकेंगे।
वर्तमान में झारखंड अग्निशमन विभाग के पास 142 फायर टेंडर हैं। 13 फायर टेंडर गत वर्ष ही मिले थे, इनमें 9 वॉटर व चार फोम टेंडर शामिल थे। ये फायर टेंडर गैस, शार्ट सर्किट, तेल आदि में आग लगने पर उसे बुझाने में तेजी से असर दिखाने में सक्षम हैं।
फिनलैंड की कंपनी से हाईड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने पर सहमति
- राज्य में ऊंचे भवनों में आग लगने पर रेस्क्यू अभियान चलाने के लिए तीन नए हाईड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने पर गत वर्ष ही सहमति हो गई थी। तब भारत निर्मित हाईड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने पर विचार बना था।
- बाद में उसकी समीक्षा हुई तो पता चला कि उक्त हाईड्रोलिक प्लेटफार्म भले ही सस्ता था, लेकिन किसी काम के लायक नहीं था। जिन राज्यों में इनका प्रयोग किया जा रहा था, वहां से संतोषजनक रिपोर्ट नहीं मिली।
इसके बाद देश में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हाईड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने पर सहमति बनी। मंथन के बाद विभाग अब फिनलैंड की कंपनी ब्रोनटोस स्काई लिफ्ट कंपनी के हाईड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने जा रहा है।
इसमें एक हाईड्रोलिक प्लेटफार्म केंद्र की राशि से व दो राज्य की राशि से खरीदे जा रहे हैं, जो जल्द ही प्रदेश में आ जाएंगे।
इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति लेगा। चूंकि, उक्त उपकरण की कीमत अधिक है, इसलिए कैबिनेट से उसके लिए परचेज ऑर्डर (खरीदारी आदेश) लेना होगा।
सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है, कैबिनेट की स्वीकृति के बाद तीनों हाईड्रोलिक प्लेटफार्म खरीद लिए जाएंगे। गर्मी शुरू होने से पूर्व इस प्रक्रिया के पूरी होने की उम्मीद है।
ये भी पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।