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CGL रद और CBI जांच पर नहीं बनी बात, जारी रहेगी छात्रों की हड़ताल, 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव

Published: Sun, 09 Aug 2026 06:11 PM (IST)Updated: Sun, 09 Aug 2026 07:32 PM (IST)

Ranchi Protest: सरकार सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच पर सहमत नहीं हुई, लेकिन 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद ...और पढ़ें

HighLights

  1. सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच से सरकार का इनकार।

  2. 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सरकार की सहमति।

  3. 90 दिनों में सीआईडी जांच पूरी कर दोषियों पर होगी कार्रवाई।

राज्य ब्यूराे, रांची। सीजीएल परीक्षा रद करने तथा सीबीआइ जांच पर तैयार नहीं हुई सरकार। मंत्री सुदिव्य के अनुसार, 98 प्रतिशत मांगों पर सहमति बनी है। दो प्रतिशत मांगों को नहीं मानने के पीछे छात्रों को कारण बताया गया है। चूंकि सीजीएल की परीक्षा झारखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है, इसलिए सरकार इसे रद करने में सक्षम नहीं है।

मंत्रियों की कमेटी ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को अपने नेताओं से बात कर जवाब देने के लिए दिया समय। छात्रों ने कहा कि सोमवार को विधानसभा का घेराव शांतिपूर्ण होगा। छात्रों ने साफ तौर पर कहा ऐसे में हड़ताल जारी रहेगी। 10 को विधानसभा का घेराव होगा।

झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता के विरोध में आंदोलनरत छात्रों के साथ मंत्रियों की कमेटी की वार्ता राजकीय अतिथिशाला में हुई। तीसरे दौर में अबतक दो गुटों जेपीएससी-जेएसएससी रिफार्म्स मंच के अलावा देवेंद्रनाथ महतो गुट के साथ वार्ता हो चुकी है, जबकि आइसा के साथ वार्ता जा रही है।

चारों मंत्री सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव तथा चमरा लिंडा ने छात्रों के साथ वार्ता की। दो गुटों के साथ हुई वार्ता में सरकार ने अपनी बातों को रख दिया है। साथ ही छात्रों को उसपर सोचने का समय दिया है। हालांकि छात्र सभी मांगों पर लिखित आश्वासन चाह रहे हैं।

वार्ता में मंत्रियों ने जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सेवा बैकलाग परीक्षा-2023 तथा सिविल सेवा बैकलाग परीक्षा-2025 को रद करने पर सहमति जताई है। साथ ही एजेंसी टीडीपीएल से जुड़ी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जांच कराने पर सहमति जताई है।

ईडी जांच को भी सरकार तैयार

यह भी भरोसा दिलाया है कि वर्तमान में चल रही सीआइडी जांच 90 दिनों के भीतर होगी तथा दोषी पदाधिकारियों एवं लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। छात्रों ने वार्ता के दौरान जेपीएससी में बड़े पैमाने पर वित्तीय लेनदेन की जांच ईडी से कराने की बात कही।

इसपर मंत्रियों ने कहा कि ऐसा मामला सामने आने पर ईडी से जांच कराने की अनुशंसा की जा सकती है। मंत्रियों के समूह ने यह भी कहा कि छात्रों की मांग पर परीक्षा में सुधार के लिए आईआईटी-आईएसएम, एक्सएलआरआई आदि संस्थाओं से भी परामर्श लिया जाएगा। मंत्रियों ने छात्रों से यह भी कहा है कि परीक्षाओं में सुधार को लेकर छात्रों की सभी मांगों पर विचार किया जाएगा।

अंत में मंत्रियों की कमेटी ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को अपने नेताओं से बात कर जवाब देने के लिए दिया समय। छात्रों ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए हड़ताल जारी रहेगी। सोमवार को विधानसभा का घेराव शांतिपूर्ण होगा। 10 को विधानसभा का घेराव होगा।

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